लखनऊ : सपा शासनकाल में हुए गोमती रिवरफ्रंट के निर्माण कार्य में घोटाले के मामले को लेकर सीबीआई ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप कर 190 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मंगलवार को राजस्थान समेत लखनऊ में सीबीआई की टीम ने एक साथ 42 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप अपनी कस्टडी में लिया हुआ है. सीबीआई द्वारा अपनी कस्टडी में लिए गए मोबाइल और लैपटॉप से यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन आरोपियों ने रिवर फ्रंट टेंडर को लेने के लिए किसकी मदद ली है. इसके साथ ही रिवर फ्रंट घोटाले के इस पूरे खेल में शामिल आरोपियों की आपसी नेटवर्किंग क्या थी इस पर भी जांच पड़ताल कर रही है.
बताते चलें कि सपा सरकार में रिवरफ्रंट के निर्माण कार्य को लेकर 1513 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी. लेकिन 1437 करोड़ रुपये जारी होने के बाद भी रिवरफ्रंट का काम पूरा नहीं हो पाया था. तभी भाजपा सरकार आते ही 2017 में रिवर फ्रंट घोटाले की फाइल खुल गई और जांच शुरू हो गई. केंद्र सरकार की ओर से मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों व ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है. सीबीआई की रिपोर्ट में रिवरफ्रंट में काम करा रहे इंजीनियरों पर भी कई गंभीर आरोप लगे हुए थे. सीबीआई द्वारा रिवरफ्रंट में हुई धांधली की जांच में कुछ आधार पर ही बड़ों की भूमिका की जांच शुरू की गई है.
इसे भी पढ़ें- रिवर फ्रंट घोटाला: CBI की छापेमारी में अब तक 407 करोड़ के गबन का खुलासा
सूत्रों की मानें तो सीबीआई रिवरफ्रंट घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आरोपी की संपत्तियों का ब्यौरा भी मांग रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व में सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता समेत तीन आरोपियों के करीब एक करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की हुई है. सीबीआई ने रिवरफ्रंट परियोजना से जुड़े करीब 400 करोड रुपए से अधिक रकम और कामों में घपला सामने आने के बाद सीबीआई ने जुलाई को इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज कराई थी. फिलहाल सीबीआई की टीम सीबीआई घोटाले में नामजद किये गए 190 आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है.
