लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शुक्रवार को विधान भवन स्थित कक्ष में विभाग के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की. उन्होंने प्रदेश में बन रहे और संचालित एयरपोर्ट के विभिन्न पहलुओं और कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट और कानपुर एयरपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी ली. साथ ही एयरपोर्ट की भूमि क्रय एवं अन्य विविध निर्माण कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश दिए. मंत्री ने कहा कि कुशीनगर का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार है.
कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर तैयार-मंत्री
कुशीनगर एयरपोर्ट को भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है. यह एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लगभग तैयार हो गया है. इसके विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 189 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है. वहीं सहारनपुर एयरपोर्ट के लिए 43 करोड़ रुपये की लागत से 64 एकड़ भूमि का क्रय करके एएआई को उपलब्ध कराई जा चुकी है.
नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या 4 से 6 की जा रही
मंत्री ने बताया गौतमबुद्धनगर के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार करा रही है. एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अनतर्गत 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या बढ़ाकर 4 से 6 किये जाने का कार्य किया चल रहा है. इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करा ली गई है.
एयर कनेक्टिविटी से जोड़े जा रहे सभी क्षेत्र
मंत्री ने बताया सभी क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है. निर्माणाधीन 12 नये एयरपोर्ट शीघ्र बनकर तैयार होंगे. प्रदेश के संचालित 8 एयरपोर्ट पर आवश्यक कार्यों, सुधार के लिए धनराशि दी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर एयरपोर्ट से 6 जगहों के लिए उड़ानें संचालित होती हैं. वहां एक नए सिविल इंक्लेव बनाए जाने के लिए कार्यवाही प्रचलित है.
कानपुर एयरपोर्ट में नए सिविल इंक्लेव बनाये जाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 50 एकड़ भूमि क्रय करके निशुल्क रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इडिया को उपलब्ध कराई जा चुकी है. जिस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो वर्ष 2021-22 में पूर्ण होगा. 3.527 हेक्टेयर सरकारी भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए 1.78 करोड़ रुपये तथा विद्युत संयोजन/विद्युत लाइन को भूमिगत करने के लिए 8.50 करोड़ की मांग के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है.
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि झांसी एयरपोर्ट का विकास बिड के अनुसार 19 सीटर वायुयानों के संचालन कराये जाने के लिए एएआई द्वारा प्री-फिजिबिलिटी स्टडी कराई गई है. ललितपुर एयरपोर्ट के लिए सर्वे हो चुका है. अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अब तक 145 एकड़ भूमि क्रय की जा चुकी है.
