लखनऊ : लोकसभा के अंतरिम बजट के बाद गुरुवार को यूपी सरकार का तीसरा आम बजट पेश किया गया. भारी भरकम इस बजट में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है. मदरसों से लेकर दूसरे विद्यालयों में छात्रों के बेहतरी के लिए सरकार ने पैसों का बरसात की.
बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपये और अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई. वहीं बेसिक शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,485 करोड़ की व्यवस्था और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2,275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को नि:शुल्क 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मौजा और एक स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को नि: शुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था, वन टांगिया ग्रामों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था और 2019-20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
वहीं माध्यमिक शिक्षा में सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख, राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है. संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड़ रुपये और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
साथ ही उच्च शिक्षा में समस्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की अवस्थापना मद के लिए 63 लाख की व्यवस्था की गई है. वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल सुशासन पीठ स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ की स्थापना पीपीपी मोड के अंतर्गत की जा रही है. 2019 के बजट में इसके लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
