लखनऊः लाल बहादुर शास्त्री भवन में आयोजित राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई. इस दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1500 करोड़ रुपये ऋण को मंजूरी दी. इसपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंक को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है. साथ ही यह भी कहा कि इस तरह की मदद से उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी.
राज्य को विकसित करने को हो रहा हर संभव प्रयासः
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लक्ष्य को शीघ्र हासिल किया जाएगा. प्रदेश में पांच हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में वर्तमान में बैंकिंग आउटलेट स्थापित किए जा चुके हैं. जिससे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिलने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाते हुए प्रदेश की विकास दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया. यदि ऐसा हो सका तो राज्य के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे.
किसानों का भी रखा जा रहा ध्यानः
साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को विगत दो सालों के अंदर पूरा कराया है. उन्होंने कहा कि इनमें से कई योजनाएं तीन-चार दशकों से लम्बित हैं. इसी प्रकार वर्षों पुराने गन्ना मूल्य का भुगतान भी राज्य सरकार ने करना सुनिश्चित किया है. विगत दो सालों के अंदर 71 हजार करोड़ रुपये के लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया है. इथनाॅल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ पर चलते हुए उसे मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की प्रगति को एक नए शिखर पर ले जाने के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के स्तर पर ऋण जमा अनुपात 78 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश का ऋण जमा अनुपात मात्र 57 प्रतिशत है. उन्होंने इसे बढ़ाए जाने पर जोर दिया.
