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कल न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता

राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के अवध बार एसोसिएशन ने क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न ट्रिब्यूनलों को राजधानी लखनऊ में गठित करने की मांग को लेकर बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है.

लखनऊ हाईकोर्ट
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Published : Feb 23, 2021, 10:44 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट के अवध बार एसोसिएशन ने क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न ट्रिब्यूनलों को राजधानी लखनऊ में गठित करने की मांग को लेकर बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है. अवध बार ने जिला अदालत परिसर स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन व सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन व इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से भी सहयेाग मांगा है.

यह निर्णय अवध बार एसोसिएशन ने मंगलवार को अध्यक्ष एचजीएस परिहार की अध्यक्षता में बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में लिया. महामंत्री शरद पाठक ने बताया कि इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही के बावत बुधवार को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा.

बैठक में निर्णय लिया गया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ ही एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को प्रदेश की राजधानी में बनाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. वहीं इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को लखनऊ में बनाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया है.

लखनऊ: हाईकोर्ट के अवध बार एसोसिएशन ने क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न ट्रिब्यूनलों को राजधानी लखनऊ में गठित करने की मांग को लेकर बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है. अवध बार ने जिला अदालत परिसर स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन व सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन व इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से भी सहयेाग मांगा है.

यह निर्णय अवध बार एसोसिएशन ने मंगलवार को अध्यक्ष एचजीएस परिहार की अध्यक्षता में बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में लिया. महामंत्री शरद पाठक ने बताया कि इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही के बावत बुधवार को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा.

बैठक में निर्णय लिया गया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ ही एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को प्रदेश की राजधानी में बनाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. वहीं इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को लखनऊ में बनाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया है.

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