ATS को साइबर और धर्मांतरण मामलों के अभियुक्तों की 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली

यूपी एटीएस की अर्जी पर अदालत ने साइबर अपराधी जुनवेई हान और धर्मांतरण मामलों के आरोपी सलाहुद्दीन जैनुद्दीन की सात दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकृत कर ली है. अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 6 जुलाई से शुरू होगी.

लखनऊ: धर्मांतरण मामले के आरोपी सलाउद्दीन जैनुद्दीन निजामुद्दीन शेख और साइबर अपराधी जुनवेई उर्फ जेम्स की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है. निजामुद्दीन 30 जून को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था. वहीं साइबर अपराधी जुनवेई को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था.

सलाउद्दीन को न्यायालय अहमदाबाद के आदेश पर 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया था. सलाउद्दीन को 2 जुलाई को यूपी एटीएस के सामने पेश किया गया. इसके बाद न्यायालय ने सलाउद्दीन को न्यायिक कस्टडी में भेज दिया था. दो अलग-अलग मामलों में आरोपी जुनवेई और सलाउद्दीन के खिलाफ यूपी एटीएस ने संबंधित धाराओं में थाना एटीएस लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि मूक बधिर और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह से सलाहुद्दीन जैनुद्दीन के गहरे ताल्लुक हैं और वह इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके पहले एटीएस ने 20 जून को इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब एटीएस पूछताछ कर इसके साथ शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेगी.

एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जुनवेई हान पर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए एक देश के इशारे पर जासूसी करने की आशंका है. सूत्रों के अनुसार वह गुरुग्राम में एक रिजॉर्ट चलाता है और उसके गिरोह में दर्जनों महिलाएं हैं, जो अपनी आईडी पर सिम कार्ड एक्टिवेट करवाती थीं. सूत्रों ने बताया कि इस एक्टिवेटेड सिम को हान दूसरे देश में भेजता था. सूत्रों के अनुसार लखनऊ में भी हान के खिलाफ धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, प्री-एक्टिवेटेड सिम से आर्थिक अपराध करने के मामले दर्ज हैं.

पूछताछ के बाद और लोगों की भी हो सकती है गिरफ्तारी

आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में आरोपी सलाउद्दीन पर हवाला के माध्यम से उमर गौतम को पैसे भेजने का आरोप है. एटीएस को अब रिमांड मिलने के बाद इन दोनों से विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी. एटीएस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 10 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया था, लेकिन न्यायालय की तरफ से 7 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त हुई है. अब एटीएस की टीम दोनों आरोपियों से इस अवधि में संबंधित विवेचक द्वारा पुलिस की टीम बनाकर मुकदमे के संबंध में पूछताछ करेगी. पूछताछ के बाद एटीएस इस ग्रुप में शामिल कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी कर सकती है.