दिल्ली: लोकसभा में अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल ने एससी-एसटी संशोधन कानून के फैसले पर कहा कि अपना दल (एस) इस फैसले से सहमत नहीं है. यह फैसला अब तक का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है.
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Apna Dal's Anupriya Patel in Lok Sabha: Apna Dal does not agree with the Supreme Court judgement. So far, it is the most unfortunate decision given by the Supreme Court. https://t.co/rj8NXolbGD pic.twitter.com/s6oy9rULKl
— ANI (@ANI) February 10, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) February 10, 2020Apna Dal's Anupriya Patel in Lok Sabha: Apna Dal does not agree with the Supreme Court judgement. So far, it is the most unfortunate decision given by the Supreme Court. https://t.co/rj8NXolbGD pic.twitter.com/s6oy9rULKl
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लोकसभा में सांसद चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है कि नौकरियों, पदोन्नति के लिए आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है. हम केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं.
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भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 10, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
1. आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं।
2. उत्तराखंड की भाजपा सरकार #सुप्रीमकोर्ट में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए ..1/2https://t.co/TR4IvBFwX7
">भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए
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1. आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं।
2. उत्तराखंड की भाजपा सरकार #सुप्रीमकोर्ट में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए ..1/2https://t.co/TR4IvBFwX7भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए
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1. आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं।
2. उत्तराखंड की भाजपा सरकार #सुप्रीमकोर्ट में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए ..1/2https://t.co/TR4IvBFwX7
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एससी-एसटी संशोधन कानून पर बोलीं प्रियंका गांधी वाड्रा
- प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए.
- आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं.
- उत्तराखंड की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए.