लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने UPPSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कोचिंग सुविधा से वंचित किए जाने वाले प्रदेश सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत बताया है.
कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान के जरिए जो अधिकार दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन में पूरा देश और जनजीवन अस्त-व्यस्त है. ऐसे में सरकार ने आरक्षण की मूल भावना पर करारा प्रहार करते हुए पिछड़े वर्ग के युवकों को कोचिंग देने से मना कर दिया.
कोचिंग सुविधा के लिए बजट प्रावधान
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आईएएस, पीसीएस और अन्य अधीनस्थ परीक्षाओं के प्रीलिम्स में चयनित होने पर मुख्य परीक्षा में कोचिंग सुविधा के लिए 55-55 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने एक शासनादेश से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चले आ रहे बजट प्रावधान को खत्म कर दिया है. यह सरकार का पक्षपाती रवैया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
OBC के प्रमाण पत्र को किया जाए मान्य
कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 अप्रैल को अधीनस्थ सेवा भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ओबीसी अभ्यर्थियों को जांच प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है. ऐसे में या तो आवेदन की तिथि को बढ़ाया जाए या 21 मार्च से पहले जारी हुए OBC के प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए. उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी के 336 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य सचिव की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी संविधान की भावना के विपरीत बताया और कहा कि रिक्त पदों की भर्ती नियमानुसार ही की जानी चाहिए.
