लखनऊ : वकीलों के दबाव में आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने हापुड़ के एडीशनल एसपी और सीओ को हटा दिया है. एसीपी हापुड़ मुकेश चंद्र मिश्रा को बरेली में तैनाती दी गई है. सीओ अशोक कुमार सिसौदिया को सहारनपुर भेजा गया है. इस मामले में गुरुवार देर रात वकीलों के प्रतिनिधि से हुई मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र के साथ वार्ता में एएसपी व सीओ का तबादला करने पर सहमति बनी थी. हालांकि वकीलों की मांग है कि हापुड़ के डीएम और एसपी को हटाया जाए. मुख्य सचिव से हुई वार्ता के बाद कल देर रात वकीलों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की थी.
बता दें, पुलिस ने 29 अगस्त को एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ पुलिस से झड़प के आरोप में मामला दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज किया था. लाठीचार्ज होने के बाद से ही वकील लगातार हड़ताल पर थे. कई बार हुई सरकार के अधिकारियों से वार्ता विफल होने पर वकीलों ने कई जगह सरकार का पुतला दहन किया था. बुधवार देर रात वकीलों का प्रतिनिधित्वमंडल मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र से वार्ता करने पहुंचा था.
बातचीत के दौरान वकीलों ने सरकार के सामने पांच मांगें रखी थीं. जिसमें हापुड़ के एसपी व डीएम को हटाया जाना, लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करना, आंदोलन के दौरान वकीलों पर हुए मुकदमे को स्पंज करने, लाठीचार्ज में घायल हुए वकीलों को मुआवजा देने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को यूपी में लागू करना थी। सरकार ने एसपी व डीएम के बजाए एडिशनल एसपी हापुड़ और सी ओ का ट्रांसफर, संबंधित थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने और वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को खत्म करने की मांग को मान ली थी. जिसके बाद वकीलों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी थी.
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