लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और प्रदेश सरकार को जातिवादी सरकार बताकर आप यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है और न ही किसी को समर्थन दे रही है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ जुट रही है. वह परिवर्तन का संकेत है. वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बेशर्म सरकार करार दिया है.
आप नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना में न्याय न मिलने से उपेक्षित होकर वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन किया है. प्रदेश की योगी सरकार दलितों के मान सम्मान को पैरों से कुचलने का काम कर रही है.
मिशन शक्ति से बीजेपी नेताओं को मिली शक्तिआम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि प्रदेश सरकार मिशन शक्ति का खूब ढिंढोरा पीट रही है, जबकि मिशन शक्ति का मतलब बीजेपी नेताओं को शक्ति मिलना है, जिससे कि वह महिलाओं की इज्जत को तार-तार कर सकें. लखीमपुर खीरी की घटना इसका उदाहरण है. मिशन शक्ति के कार्यक्रम में वहां पर बीजेपी नेता ने महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की, जिसके बाद बीजेपी के ही विधायक आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर ले जाते हैं, क्या यही मिशन शक्ति है?
दलितों को पैरों से कुचल रही है योगी सरकार
आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार पर महिलाओं पर बढ़ रही घटनाओं को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा योगी सरकार दलितों के मान सम्मान को अपने पैरों तले कुचलने का काम कर रही है. हाथरस की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसके चलते ही गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के 236 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है.
बिहार में आप नहीं लड़ेगी चुनाव
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चुनाव न लड़ेगी न ही किसी दल को समर्थन देगी. उन्होंने यूपी के 7 सीटों पर उपचुनाव में भी किसी को समर्थन न देने का फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने जनता से अपील की कि प्रदेश की योगी सरकार को वह सबक सिखाने का काम जरूर करेगी.
पंजाब सरकार किसानों को बना रही है मूर्ख
उन्होंने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसान बिल के मुद्दे पर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है. सरकार कह रही है कि हम पूरे बिल को बदल देंगे, जबकि केंद्र के कानून को राज्य की सरकार नहीं बदल सकती है. पंजाब की सरकार चाहे तो एमएसपी के मामले पर खुद कानून बना सकती है.