लखनऊ: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी तरीके से धरातल तक ले जाने और गरीबों को राशन देने में पारदर्शिता के उद्देश्य से राशन कार्डो को आधार कार्ड से लिंक करने का 98.99 फीसद काम पूरा किया जा चुका है. खाद्य विभाग ने दावा किया है कि राशन कार्ड फीडिंग के इस काम से खाद्यान वितरण में काफी पारदर्शिता आ रही है और आसानी से राशन वितरण किया जा रहा है.
खाद्य विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि एक वर्ष में सभी राशन कार्ड के 13.68 करोड़ सदस्यों की आधार फीडिंग 96.71 फीसद से बढ़ाकर 98.89 फीसद (14.51करोड़) कर दी गई है. अपर खाद्य आयुक्त के मुताबिक कोरोना संक्रमण के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन अवधि माह अप्रैल से जून तक करीब 44 लाख लाभार्थियों के आधार पर खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा काम किया गया है.
अपर खाद्य आयुक्त के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून तक 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए. इस दौरान 2.88 लाख राशन कार्ड प्रवासी मजदूरों को जारी करते हुए उन लोगों को खाद्यान्न वितरण का काम किया गया.
अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन अवधि में अप्रैल से जून 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 13.91 करोड़ एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 6 लाख लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराया गया.
