लखनऊ: बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि संस्थान के विस्तृत विजन डाॅक्यूूमेन्ट तथा नियमों को शीघ्र तैयार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. निर्णय लिया गया कि जब तक कि संस्थान के नियम पूर्णतः तैयार नहीं होते हैं. तब तक संस्थान के समस्त कार्य एसजीपीजीआई के मानदण्डों पर आधारित होंगे. मुख्य सचिव ने कोविड-19 महामारी के दौरान राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के किए गए कार्यों की प्रशंसा की.
स्वास्थ्य सुविधाएं हो गुणवत्तायुक्त
बैठक के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, शासी निकाय अनिला सिंह ने राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्थान को एसजीपीजीआई की तर्ज पर विकसित कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे. शासी निकाय की बैठक के दौरान संस्थान में एनएमसी की आवश्यकतानुरूप फैकल्टी एवं रेजीडेन्ट पद की स्वीकृति भी प्रदान की गई. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल काॅलेज के निर्माण हेतु भूमि प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
केजीएमयू की तर्ज पर प्राइवेट वार्ड की प्रकिया अपना सकता है संस्थान
शासी निकाय की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान केजीएमयू की तर्ज पर प्राइवेट वार्ड के लिए हाॅस्पिटल यूजर चार्जेस एवं हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फण्ड की प्रक्रिया को अपना सकता है. मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च यूनिट, माॅलीक्यूलर लैब, हाॅस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विंग को भी बैठक के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई.
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डाॅ. रजनीश दुबे, विशेष सचिव वित्त शंकेश्वर त्रिपाठी, निदेशक एम्स जोधपुर डाॅ. संजीव मिश्रा, निदेशक राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता, प्रोफेसर एनाटाॅमी एम्स नई दिल्ली डाॅ. ए शरीफ, वित्त सचिव राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा पीडी उपाध्याय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा नरेन्द्र भूषण एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर के संबंधित अधिकारी, शासी निकाय के सदस्यगण उपस्थित थे.
