लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव मुहाने पर है. वहीं, चुनाव आयोग 3 दिन लखनऊ में रह कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के दौरे के बाद यूपी सरकार बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर सकती है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों की प्रदोन्नति के लिए सोमवार को मुख्य सचिव आर के तिवारी की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई. बैठक में 49 अधिकारियों की पदोन्नति पर सहमति दी गयी. अब सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के अनुमोदन के बाद पदोन्नति की अधिसूचना जारी की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि विभागीय पदोन्नति की बैठक में 71 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था. जिसमें 1990 बैच के 8, 1991 बैच के 7 और 1992 बैच के 4 एडीजी को डीजी के पद पर प्रमोशन होना था, लेकिन डीजी स्तर पर 1 जनवरी को केवल 1 पद रिक्त होने के कारण केवल एक एडीजी की पदोन्नति डीजी पद पर होगी. जो बरेली में तैनात अविनाश चंद्र होंगे.
1997 बैच के 4 अधिकारी मोहित अग्रवाल, आईजी नवीन अरोड़ा, आईजी जीके गोस्वामी और आईजी धनीराम मीणा एडीजे बनेंगे. वहीं, 2004 बैच के जितेंद्र सिंह, लव कुमार और चंद्र प्रकाश का आईजी के पद पर प्रमोशन होगा. इसी तरह यूपी में तैनात 2008 बैच 14 अधिकारियों में से 13 अधिकारी डीआईजी बनेंगे. 2009 बैच के 12 अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाएगा. विभागीय प्रदोन्नति समिति की बैठक में 2008 बैच की आईपीएस अलंकृता सिंह और 2009 बैच के अतुल शर्मा व रोहन पी कनय की विभागीय जांच के चलते चर्चा नहीं हुई.
सूत्रों से मिली जानकारी के अुसार जिलों में तैनात आईपीएस अधिकारियों के परफॉर्मेंस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार रात डीजीपी मुकुल गोयल के साथ विस्तृत चर्चा की. सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड से लेकर अवध के जिलों के पुलिस कप्तानों के रिपोर्ट कार्ड डीजीपी ने मुख्यमंत्री को सौंप दिया है. माना जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला जा सकता है. यही नहीं कई जोन के एडीजी, जो डीजी के पद पर प्रमोशन पा चुके है, उन्हें नई तैनाती दी जाएगी. वहीं जोन में भी नए एडीजी तैनात किए जा सकते हैं.
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सूत्रों के अनुसार योगी सरकार आगरा, सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, सीतापुर के एसपी बदल सकती हैं. वहीं, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और मेरठ जोन के एडीजी भी बदले जाएंगे. योगी सरकार संवेदनशील जिलों में भेजने के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों के कार्यों और उनके प्रभाव पर गहन चर्चा कर रहे हैं. माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके. इसको लेकर कुछ सीनियर आईपीएस अधिकारियों को संवेदनशील जिलों की कमान सौंपी जा सकती है.
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