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लखनऊ : कोविड से बचाव के लिए 440 करोड़ रुपये मंजूर

राजधानी लखनऊ में कोविड से बचाव के लिए 440 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, राहत आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी
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Published : May 8, 2021, 9:36 AM IST

Updated : May 8, 2021, 11:47 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई. इसमें कोविड-19 से बचाव के लिए 440 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. इससे सभी 75 जिलों में कोविड-19 किट ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल होम किट, अस्थाई आश्रय स्थल, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 225 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएसआईआर, एनबीआरआई, सीडीआरआई एवं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलियोवाॅटनी, लखनऊ को एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि से दवाओं व इलाज के लिए अन्य जरूरी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अतिरिक्त 75 जिलों को क्वारंटाइन सेण्टर के लिए 7.72 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. राज्य के सभी जिलों को मेडिकल कन्जयूमेबिल्स यथा-पीपीई किट, एन-95 मास्क, ऑक्सीजन सिलेण्डर, कोविड टेस्टिंग किट की खरीद, मेडिकल होम किट को आइसोलेशन के मरीजों को पहुंचाने सर्विलांस एवं स्क्रीनिंग आपरेशन एवं कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में वाहन किराये पर लेना, अस्थाई आश्रय स्थल, क्वारंटाइन कैम्प/स्क्रीनिंग कैम्प के संचालन और कंटेनमेंट आपरेशन हेतु, सर्विलांस एवं डाटा इंन्ट्री हेतु मान्य सेवा, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, ऑक्सीजन की व्यवस्था, नई पाईप लाइन बिछाना एवं एक्सटेंशन कार्य के लिए 225 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है.

पुलिसकर्मियों को पीपीई किट के लिए 45 करोड़

पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तथा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों से ट्रेन से उत्तर प्रदेश में आने वाले ऑक्सीजन टैंकर के लिए रेलवे को अग्रिम किराया भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को 24 राजकीय/स्वाशासी मेडिकल काॅलेजों को कोविड अस्पतालों एवं लैबों की स्थापना के लिए 79.88 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. कोविड वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा लखनऊ को भुगतान किये जाने के लिए 1.90 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. आरटीपीसीआर किट एवं आरएनए इक्सट्रैक्शन किट खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

सीएचसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 10 करोड़

इसके अलावा अपर मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 20 ऑक्सीजन कान्सट्रेटर की दर से कुल 17,100 ऑक्सीजन काॅन्सट्रेटर स्वीकृत दी गयी. इसके लिए प्रबंधन निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ को अग्रिम भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रदेश के 10 जिलों बाराबंकी, उन्नाव, एटा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात, शामली, सम्भल, श्रावस्ती, हाथरस के जिला चिकित्सालयों में 500 लीटर प्रति मिनट का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई. इसके अतिरिक्त प्रदेश के 50 महिला चिकित्सालयों में 1040 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को 2000 कन्संट्रेटर खरीद की स्वीकृति दी गई. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, राहत आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई. इसमें कोविड-19 से बचाव के लिए 440 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. इससे सभी 75 जिलों में कोविड-19 किट ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल होम किट, अस्थाई आश्रय स्थल, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 225 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएसआईआर, एनबीआरआई, सीडीआरआई एवं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पैलियोवाॅटनी, लखनऊ को एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि से दवाओं व इलाज के लिए अन्य जरूरी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अतिरिक्त 75 जिलों को क्वारंटाइन सेण्टर के लिए 7.72 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. राज्य के सभी जिलों को मेडिकल कन्जयूमेबिल्स यथा-पीपीई किट, एन-95 मास्क, ऑक्सीजन सिलेण्डर, कोविड टेस्टिंग किट की खरीद, मेडिकल होम किट को आइसोलेशन के मरीजों को पहुंचाने सर्विलांस एवं स्क्रीनिंग आपरेशन एवं कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में वाहन किराये पर लेना, अस्थाई आश्रय स्थल, क्वारंटाइन कैम्प/स्क्रीनिंग कैम्प के संचालन और कंटेनमेंट आपरेशन हेतु, सर्विलांस एवं डाटा इंन्ट्री हेतु मान्य सेवा, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, ऑक्सीजन की व्यवस्था, नई पाईप लाइन बिछाना एवं एक्सटेंशन कार्य के लिए 225 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है.

पुलिसकर्मियों को पीपीई किट के लिए 45 करोड़

पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तथा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों से ट्रेन से उत्तर प्रदेश में आने वाले ऑक्सीजन टैंकर के लिए रेलवे को अग्रिम किराया भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को 24 राजकीय/स्वाशासी मेडिकल काॅलेजों को कोविड अस्पतालों एवं लैबों की स्थापना के लिए 79.88 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. कोविड वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा लखनऊ को भुगतान किये जाने के लिए 1.90 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. आरटीपीसीआर किट एवं आरएनए इक्सट्रैक्शन किट खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

सीएचसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 10 करोड़

इसके अलावा अपर मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 20 ऑक्सीजन कान्सट्रेटर की दर से कुल 17,100 ऑक्सीजन काॅन्सट्रेटर स्वीकृत दी गयी. इसके लिए प्रबंधन निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ को अग्रिम भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रदेश के 10 जिलों बाराबंकी, उन्नाव, एटा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात, शामली, सम्भल, श्रावस्ती, हाथरस के जिला चिकित्सालयों में 500 लीटर प्रति मिनट का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई. इसके अतिरिक्त प्रदेश के 50 महिला चिकित्सालयों में 1040 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को 2000 कन्संट्रेटर खरीद की स्वीकृति दी गई. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव स्वास्थ्य, राहत आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

Last Updated : May 8, 2021, 11:47 AM IST
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