लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 34 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंजूर प्रस्तावों की जानकारी दी.
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2017 से पहले जो समस्या आ रही थी, उसके लिए फैसला लिया गया. नोएडा में बिल्डर्स और बायर्स की समस्याओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है. सरकारी आदेशों से लंबित प्रोजेक्ट्स को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा. लिटेगेशन में फंसी ज़मीनों को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा. जीरो पीरियड में बिल्डर्स, डेवलपर्स, बायर्स से सरचार्ज नहीं ले सकेगा, जितनी छूट सरकार से बिल्डर और डेवलपर को मिलेगी, उतना लाभ बिल्डर अपने बायर को देगा.
- नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 14:95 किमी मेट्रो लाइन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ. नोएडा, ग्रेटर नोएडा के होम बॉयर्स को राहत देने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने की पॉलिसी का प्रस्ताव पास हुआ.
- डिफेंस कॉरिडोर में निवेशकों के लिए छूट की नीति को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत डिफेंस कोरिडोर में निवेश करने वाले देश-विदेश के उद्योगपतियों को जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी सहित तमाम तरह की छूट और सुविधाएं देने का फैसला किया गया है.
- एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में प्रबंध तंत्र का दखल खत्म करने का फैसला लिया गया. कैबिनेट में यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ.
- एडेड स्कूलों में भर्ती के लिए टीईटी का प्रस्ताव पास हुआ. उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास हुआ.
- शैक्षिक योग्यता एनसीटीई की गाइडलाइंस के हिसाब से होगी. शिक्षकों के कर्तव्य और सेवाशर्तों के साथ प्रबंधन की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है. इसके लिए मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल), (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 में सातवां संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ है.
- लोक निर्माण विभाग की सड़कों के नियंत्रण वाले मार्गों पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना की योजना है. इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी नीति प्रस्ताव पास हुआ है. पेट्रोल पंप आवंटन के लिए नई नीति निर्धारित की गई है, उसका संचालन लोक निर्माण विभाग करेगा. उदाहरण के लिए राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग आदि पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए हजार मीटर की दूरी एवं अन्य जिला मार्ग के लिए 600 मीटर की दूरी और ग्रामीण के लिए 300 मीटर के लिए मानक तय किए गए हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए दो लाख रुपये जमा करने होंगे.
- सीतापुर के एक मामले में तीन तत्कालीन तहसीलदारों- जवाहरलाल श्रीवास्तव, सुनील कुमार शुक्ला और लव कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हुई थी. ये वर्तमान में क्रमश: प्रयागराज, जालौन और अयोध्या में उपजिलाधिकारी हैं. शासन ने आरोपों पर जांच के बाद इनके खिलाफ वृहद दंड की संस्तुति कर सहमति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा था. आयोग ने शासन के दंड को कम करते हुए अपनी सहमति दी थी. अब आयोग की सलाह को नजरअंदाज कर तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा प्रस्तावित वृहद दंड पर कैबिनेट का प्रस्ताव पास हुआ है.
- जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करने का सरकार ने प्रयास किया है. उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी पर 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी, जिन पर 10 फीसद उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास हुआ. लोक सेवा आयोग के पास सरकार ने भेजा था. आयोग ने पांच प्रतिशत कटौती की बात कही थी.
- महराजगंज जिले के ग्राम बृजमनगंज, बस्ती के ग्राम पंचायत भानपुर कस्बा, लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा निघासन को नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास हुआ. सीतापुर की तंबौर अहमदाबाद, रायबरेली की महराजगंज नगर पंचायत और जालौन की कोंच का प्रस्ताव पास हुआ.
- पावर लूम बुनकरों पर विद्युत दर में छूट देने की प्रतिपूर्ति योजना का प्रस्ताव पास हुआ. इसके अंतर्गत 2 लाख 57 हजार कनेक्शन का व्यय था. नई नीति के तहत 1hp पावरलूम को प्रतिमाह 240 यूनिट दिया जाएगा. साढ़े 3 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव पास हुआ. इसके ऊपर मार्केट रेट प्रभावी होगा. सोलर पैनल की भी व्यवस्था केंद्र सरकार की योजना के तहत योगी सरकार करेगी.
- सतंकबीरनगर की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ. सुलतानपुर सदर तहसील के 29 राजस्व ग्रामों को हलियापुर में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ.
- 31 मार्च 2018 के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, इसका भी प्रस्ताव पास हुआ.
- मैनुपरी के गाम सभा बरनाहल, सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर बाजार, जौनपुर के कचगांव, संतकबीरनगर के बाघनगर उर्फ बखिरा, प्रतापगढ़ के सुवंशा बाजार और सिद्धार्थनगर के बर्डपुर शहर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत कपिलवस्तु बनाने का प्रस्ताव पास हुआ.
- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कार्य करने का निर्माण कार्य पारित करने की नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया.
- उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय लखनऊ के स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग ऑर्थ्रोप्लास्टी यूनिट एनजीओ निर्माण के योजना के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
