लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर निदेशक मण्डल की 227वीं बैठक सम्पन्न की गई. यह बैठक परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई. बैठक में परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक डॉ. राज शेखर ने कई बिन्दुओं को निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया. इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई.
मेट्रो निर्माण के लिए भूमि उपयोग करने की बनी सहमति
बैठक में ग्रेच्युटी की धनराशि की सीमा वृद्धि का लाभ (10 लाख से 20 लाख) निगम कार्मिकों को प्रदान किये जाने पर सहमति बनी. परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला रावतपुर, कानपुर की भूमि पर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कार्य के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निगम भूमि का उपयोग करने पर सहमति बनी. प्रदेश में परिवहन निगम के बस अड्डों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सौन्दर्यीकरण की योजना के अन्तर्गत कुल 305.046 लाख रुपये के प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई.
एटा के अलीगंज में बस स्टेशन का निर्माण 105.226 लाख में कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया. इसी तरह मथुरा के कस्बा नौझील में परिवहन निगम के बस स्टेशन का जीर्णोद्धार के लिए 112.82 लाख रुपए, बस स्टेशन कोरांव, प्रयागराज का पुनर्निर्माण 48 लाख और प्रतापगढ़ के कुण्डा बस स्टेशन के सुधार के लिए 39 लाख रुपये में कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया.
बसों के रख-रखाव में किया जाएगा सुधार
बैठक में (2016 से 2019) के बीच घटित दुर्घटनाओं पर गहन समीक्षा की गई. दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अनुभवी चालकों के प्रयोग के विकल्प पर विचार करते हुए सेना के सेवानिवृत्त चालकों को (लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर और आगरा) में पांच-पांच बसों पर दो चालक प्रति बस के आधार पर तीन माह के लिए रखने पर अनुमोदन प्रदान किया. इस प्रकार के चालकों से दुर्घटनाओं में कमी व डीजल औसत में वृद्धि और उक्त बसों के रखरखाव में सुधार का अध्ययन करने के बाद इस नीति पर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा.
मादक पदार्थो के दुकानों को हटाया जाएगा
बस स्टेशनों पर संचालित विभिन्न स्टालों के आवंटन की प्रक्रिया को सुगम करने के उदेश्य से आनलाईन आवेदन, ई-टेण्डरिंग आदि व्यवस्था को प्रभावी किये जाने, पान/सिगरेट एवं पीसीओ के स्टाल की व्यवस्था समाप्त किये जाने पर मुहर लगाई गई. वहीं लम्बे समय से खाली पड़ी दुकानों और स्टालों की नीलामी की दरों के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में विचार कर संशोधन पर मुहर लगाई गई.
परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन दिया गया. यात्री प्लाजा के अनुबंध के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी की शर्त को घटाकर 50 किलोमीटर किया गया. वहीं जिन मार्गो पर 300 से अधिक बसें संचालित है, उनमें अब एक के स्थान पर दो-दो यात्री प्लाजा और AC बसों के लिए विशिष्ट यात्रा प्लाजा के लिए निर्धारित नियम-शर्तो में संशोधन किये जाने पर अनुमोदन दिया गया.
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