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लखनऊ: 173 नगर निकाय ब्यौरा देने में फिसड्डी, सरकार ने जताई नाराजगी

प्रदेश में 173 नगर निकाय ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र के कार्यों का विवरण तक नहीं देते. जिस कारण नगर विकास विभाग उपलब्धियों की पुस्तिका प्रकाशित नहीं करवा पा रहा है. सरकार ने इन सभी को चिन्हित किया है और नोटिस दी है.

173 नगर निकायों को सरकार ने किया चिन्हित
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Published : Sep 19, 2019, 2:03 PM IST

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने अपने क्रियाकलापों का विवरण नहीं देने वाले नगर निकायों पर नाराजगी जताई है. आपको बता दें कि प्रदेश में 173 नगर निकाय ऐसे हैं जो बार-बार ब्यौरा मांगने पर भी समय पर पूरा ब्यौरा नहीं दे पाते. इसी वजह से इन सभी 173 नगर निकायों को चिन्हित करके सरकार ने अपनी नाराजगी जताई है. प्रदेश के 173 नगर निकाय ऐसे हैं जो अपने यहां के क्रियाकलापों तक का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं. इस कारण नगर विकास विभाग उपलब्धियों की पुस्तिका प्रकाशित नहीं करवा पा रहा है. इन निकायों को नोटिस दिया गया है.

173 नगर निकायों को सरकार ने किया चिन्हित.


नगर निकायों की कार्यप्रणाली पर सरकार ने जताई नाराजगी
सरकार ने प्रदेश के 173 नगर निकायों पर नाराजगी जताई है जो अपने क्रियाकलापों का विवरण नहीं दे पा रहे है. इस कारण नगर विकास विभाग उपलब्धियों की पुस्तिका प्रकाशित नहीं करवा पा रहा है. इन निकायों को नोटिस दिया गया है. फिलहाल स्थानीय निकाय निदेशालय ने इन निकायों को 1 सप्ताह का और समय दिया है.

दरअसल प्रदेश सरकार ने नगर निकायों से उनके यहां के क्रियाकलापों का विवरण मांगा था. इसके तहत उन्हें वर्ष 2018-19 के आय-व्यय की जानकारी के साथ ही उनके यहां की सड़कों के संबंध में सूचनाएं मंगाई गई थी. निकायों से कर वसूल के संबंध में भी जानकारी मांगी है. इसके लिए एक प्रारूप भी निकायों को भेजा गया था. इसके बावजूद 173 नगरीय निकायों ने अपने यहां से कोई भी सूचना नहीं भेजी है. इस लापरवाही पर अब सरकार ने भी नाराजगी जताई है. इस साल जुलाई में निकायों से उनका विवरण मांगा गया था लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई विवरण नहीं मिल पाया है. स्थानीय निकाय निदेशालय की तरफ से निकायों को 1 सप्ताह का समय और दिया गया है. अब यदि निकाय 1 सप्ताह के भीतर भी अपने क्षेत्र का ब्यौरा नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.




लखनऊ: प्रदेश सरकार ने अपने क्रियाकलापों का विवरण नहीं देने वाले नगर निकायों पर नाराजगी जताई है. आपको बता दें कि प्रदेश में 173 नगर निकाय ऐसे हैं जो बार-बार ब्यौरा मांगने पर भी समय पर पूरा ब्यौरा नहीं दे पाते. इसी वजह से इन सभी 173 नगर निकायों को चिन्हित करके सरकार ने अपनी नाराजगी जताई है. प्रदेश के 173 नगर निकाय ऐसे हैं जो अपने यहां के क्रियाकलापों तक का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं. इस कारण नगर विकास विभाग उपलब्धियों की पुस्तिका प्रकाशित नहीं करवा पा रहा है. इन निकायों को नोटिस दिया गया है.

173 नगर निकायों को सरकार ने किया चिन्हित.


नगर निकायों की कार्यप्रणाली पर सरकार ने जताई नाराजगी
सरकार ने प्रदेश के 173 नगर निकायों पर नाराजगी जताई है जो अपने क्रियाकलापों का विवरण नहीं दे पा रहे है. इस कारण नगर विकास विभाग उपलब्धियों की पुस्तिका प्रकाशित नहीं करवा पा रहा है. इन निकायों को नोटिस दिया गया है. फिलहाल स्थानीय निकाय निदेशालय ने इन निकायों को 1 सप्ताह का और समय दिया है.

दरअसल प्रदेश सरकार ने नगर निकायों से उनके यहां के क्रियाकलापों का विवरण मांगा था. इसके तहत उन्हें वर्ष 2018-19 के आय-व्यय की जानकारी के साथ ही उनके यहां की सड़कों के संबंध में सूचनाएं मंगाई गई थी. निकायों से कर वसूल के संबंध में भी जानकारी मांगी है. इसके लिए एक प्रारूप भी निकायों को भेजा गया था. इसके बावजूद 173 नगरीय निकायों ने अपने यहां से कोई भी सूचना नहीं भेजी है. इस लापरवाही पर अब सरकार ने भी नाराजगी जताई है. इस साल जुलाई में निकायों से उनका विवरण मांगा गया था लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई विवरण नहीं मिल पाया है. स्थानीय निकाय निदेशालय की तरफ से निकायों को 1 सप्ताह का समय और दिया गया है. अब यदि निकाय 1 सप्ताह के भीतर भी अपने क्षेत्र का ब्यौरा नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.




Intro:उत्तर प्रदेश के 173 नगर निकाय से बार-बार ब्यौरा मांगने पर भी उस समय पर पूरा ब्यौरा नहीं देती। जिसकी वजह से अब इन सभी 173 नगर निकायों को चिन्हित करके सरकार ने अपनी नाराजगी जताई है। प्रदेश के 173 नगर निकाय ऐसे हैं जो अपने यहां के क्रियाकलापों तक का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हरकत में आते हुए सरकार ने नगर निकायों के प्रति चिन्हित करते हुए अपनी नाराजगी जताई है।




Body:दरअसल प्रदेश के 173 नगर निकाय ऐसे हैं जो अपने यहां क्रियाकलापों का विवरण नहीं दे रहे हैं।निकायों की सरकार पर सरकार ने नाराजगी जताई है।इन निकायों को नोटिस दिया गया है इस कारण नगर विकास विभाग उपलब्धियों की पुस्तिका प्रकाशित नहीं करवा पा रहा है। फिलहाल स्थानीय निकाय निदेशालय ने इन निकायों को 1 सप्ताह का और समय दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने नगर निकायों से उनके यहां क्रियाकलापों का विवरण मांगा था इसके तहत उन्हें वर्ष 2018-19 के आए हुए की जानकारी के साथ ही उनके यहां सड़कों के संबंध में सूचनाएं मंगाई गई।निकायों से कर वसूल के संबंध में भी जानकारी मांगी है। इसके लिए एक प्रारूप भी निकायों को भेजा गया है इसके बावजूद 173 नगरीय निकायों ने अपने यहां से कोई भी सूचना नहीं भेजी है। इस लापरवाही पर अब सरकार ने भी नाराजगी जता दी है। इस साल जुलाई से निकायो से उनका विवरण मांगा जा रहा था। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई विवरण नहीं मिल पाया है।अभी निकायों को करीब 1 सप्ताह का समय और नोटिस दिया गया है।अब यह निकाय यदि 1 सप्ताह के भीतर भी अपने क्षेत्र का ब्यौरा नहीं देते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।




Conclusion:एन्ड
शुभम पाण्डेय
7054605976
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