लखनऊ: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 100 दिन में 1 लाख आवास दिए गए हैं. इसके साथ ही सीएम आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख आवास बनाए गए हैं. आजीविका मिशन से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है. स्वयं सहायता समूह के 50 हजार लोगों के खाते में पैसा भेजा गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन में 38 हजार से अधिक बीसी सखियों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया है. 100 दिन में इन बीसी सखियों ने 9 लाख से अधिक कमीशन अर्जित किया है.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गरीबी दूर करने का काम किया जा रहा है. 29 लाख परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिया गया है. आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी के निर्देशन में यूपी के अंदर लोकसभा क्षेत्र में सरोवर निर्माण करने का काम किया जा रहा है. छह हजार से अधिक सरोवरों में काम शुरू हो चुका है. इसी तरह खेलो इंडिया के तहत 3 हजार से अधिक खेल मैदान में काम शुरू कर दिया गया है.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 15 हजार से अधिक महिला मेटों को नियोजित किया गया है. इसी तरह यूपी में 25 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है. पौधों की रक्षा के लिए सभी विभाग काम कर रहे हैं. इस दिशा में हम सबको काम करना है. मनरेगा के माध्यम से 150 हाईटेक नर्सरी बनाने का काम किया जा रहा है. नदियों और तालाब पर हुए कब्जे को कब्जामुक्त कराने का काम किया जा रहा है. 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है. पीएम सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों निर्माण का काम पूरा हो चुका है.
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग में भी 100 दिन में बेहतर काम हुए हैं. खाद्य उन्नयन योजना में 14 जिलों में एक्सीलेंस सेंटर बनाने का काम किया जा रहा है. इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1250 उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने का काम किया जा रहा है. इसके अलावा 100 दिनों में 76 हजार मनोरंजन विभाग में व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है.
ट्रांसफर विवाद पर डिप्टी सीएम का जवाब: ट्रांसफर पर उठ रहे सवालों और एसआईटी जांच की मांग पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी. विभागीय मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जानने का अधिकार है. गड़बड़ी को लेकर उन्होंने जानकारी के लिए लिए पत्र लिखा है. यही नहीं सभी जनप्रतिनिधियों को भी जानने का अधिकार है. कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई भी होगी.
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