लखनऊ: सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में अनियमितता को लेकर मेरठ के मंडलायुक्त की जांच के आधार पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे में हुई अनियमितता की सीबीआई जांच की जाएगी. इस मामले में सरकार ने मेरठ के तत्कालीन कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को कैबिनेट में अनुमोदित कर दिया है. इसके तहत गाजियाबाद की दो तत्कालीन जिलाधिकारियों के साथ जो अन्य अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
यूपी कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी.
- योगी सरकार के मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सोनभद्र के ग्राम उम्भा के 36 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है. एक साल पहले एसीसी डेटा में यह लोग छूट गए थे.
- 2011 की जनगणना और जातिगत जनगणना में कई परिवार छूट गए थे. ऐसे 10 लाख 12 हजार परिवार सामने आए थे. इनमें 1 लाख 68 हजार परिवार कॉमन पाए गये हैं. उनका पैसा आ गया था. मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत इसका लाभ दिया जाना है. इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना से अलग कर दिया जाएगा. मानक रखा गया है कि बीपीएल परिवार के आय के बराबर हो.
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा डॉक्टरों के 542 पद रिक्त हैं. डॉक्टरों के रिक्त पद भरे जा सकें इसके लिए इनका वेतन बढ़ाया जाएगा. प्रोफेसर का 90 से 1 लाख 35 हजार रुपये, असिस्टेंस प्रोफेसर का 80 से 1 लाख 20 हजार रुपये, रीडर का 60 से 90 हजार रुपये, प्रवक्ता को 50 से 75 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा.
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओ की स्थापना को प्रोत्साहन देने और सुविधाओं एवं रियायतों के विषय मे प्रस्ताव पास हुआ. रियायत दी जाने वाली 7 कंपनियां हैं, जिसमें लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है. इन कंपनियों ने 2862 करोड़ का निवेश किया है. इससे 7592 रोजगार सृजित होंगे. इसमें जेके सीमेंट, हल्दीराम, सिल्वर्तन और एसएमएलजी जैसी कंपनियां हैं.
- राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल में निस्प्रयोजित हुए 16 वाहनों के एवज में 16 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है. 15 फॉर्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा है. इस पर 4.75 करोड़ रुपये खर्च आएगा.
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए बैंकों से धनराशि एकत्र करने का प्रस्ताव पास हुआ. बैंकों से 7000 करोड़ रुपये का कर्ज दिए जाने का प्रस्ताव है. राज्य सरकार से शासकीय गारंटी देना है कि कर्ज की धनराशि उपलब्ध कराया जाना. ब्याज, मूलधन की किस्त न चुका पाने की स्थिति में सरकार द्वारा चुकाया जाने की सहमति यानि लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान करने का प्रस्ताव पास हुआ. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 97% भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है.
- राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में पुस्तकालय के लिए भूमि सुनिश्चित कराने का प्रस्ताव पास हुआ. मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित पुराने भवनों का तुष्टिकरण किया जाएगा. इसके बाद एक नवीन पुस्तकालय बनाया जाएगा.
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सूचना सलाहकार के नियत भत्तों एवं अन्य का प्रस्ताव पास हुआ. उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी और रहीस सिंह को किया गया. एक लाख वेतन और 25 हजार रुपये आवासीय भत्ता देय होगा.
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर पिछली कैबिनेट में प्रस्ताव पास था उसकी जानकारी दी गई है. दिसंबर 2019 तक बिड का काम पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2020 से काम शुरू हो जाएगा.
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में अनियमितता को लेकर मेरठ के मंडलायुक्त की जांच के आधार पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे की सीबीआई जांच की जाएगी. इस मामले में सरकार ने मेरठ के तत्कालीन कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को कैबिनेट में अनुमोदित कर दिया है
