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लखीमपुर: पीएम किसान सम्मान योजना में जारी हुई नई गाइडलाइन्स

पीएम सम्मान योजना के तहत नई गाइड़लाइन्स जारी की गई हैं. जिसके तहत किसी भी संवैधानिक पद या किसी भी संवैधानिक संस्था में कार्यरत व्यक्ति या इनकम टैक्स पेयी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.

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Published : Jun 21, 2019, 1:21 PM IST

लखीमपुर: पीएम किसान सम्मान योजना में यूपी के प्रमुख कृषि सचिव अमित मोहन प्रसाद ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिसके तहत यूपी के सभी जिलों के कृषि विभाग के अफसरों को पीएम किसान सम्मान योजना में घोषणा पत्र जल्द भरवाने और बाकी बचे किसानों की फीडिंग जल्द कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अब दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हटाकर सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं.

पीएम किसान सम्मान योजना में जारी हुई नई गाइड़लाइन्स.

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक किसको नहीं मिलेगा पीएम सम्मान योजना का लाभ

  • पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक.
  • पूर्व या वर्तमान में मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, एमएलए, एमएलसी, महापालिका के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष.
  • चतुर्थ श्रेणी और समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर सभी केंद्र व राज्य के अफसर कर्मचारी,सहायतित या अर्ध सरकारी संस्थान से सम्बद्ध कर्मचारी और इनकम टैक्स पेयी.
  • समूह घ को छोड़कर 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले कर्मचारी.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीएम, आर्किटेक्ट या किसी पेशे से संबंधित लोग.
  • नए आदेश में संस्था बनाकर खेती करने वालों को भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

किसी भी संवैधानिक पद पर या जो किसी भी संवैधानिक संस्था में कार्य कर रहे हैं वो अपात्र माने जाएंगे और सभी तरह के नौकरीपेशा वाले अपात्र माने जाएंगे. जितने इनकम टैक्स पेयी है वो भी अपात्र माने जाएंगे इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार में जितने बड़े पदों पर व्यक्ति हैं वो भी अपात्र माने जाएंगे.

- एलबी यादव,डिप्टी डायरेक्टर कृषि

लखीमपुर: पीएम किसान सम्मान योजना में यूपी के प्रमुख कृषि सचिव अमित मोहन प्रसाद ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. जिसके तहत यूपी के सभी जिलों के कृषि विभाग के अफसरों को पीएम किसान सम्मान योजना में घोषणा पत्र जल्द भरवाने और बाकी बचे किसानों की फीडिंग जल्द कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अब दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को हटाकर सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं.

पीएम किसान सम्मान योजना में जारी हुई नई गाइड़लाइन्स.

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक किसको नहीं मिलेगा पीएम सम्मान योजना का लाभ

  • पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक.
  • पूर्व या वर्तमान में मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, एमएलए, एमएलसी, महापालिका के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष.
  • चतुर्थ श्रेणी और समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर सभी केंद्र व राज्य के अफसर कर्मचारी,सहायतित या अर्ध सरकारी संस्थान से सम्बद्ध कर्मचारी और इनकम टैक्स पेयी.
  • समूह घ को छोड़कर 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले कर्मचारी.
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीएम, आर्किटेक्ट या किसी पेशे से संबंधित लोग.
  • नए आदेश में संस्था बनाकर खेती करने वालों को भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

किसी भी संवैधानिक पद पर या जो किसी भी संवैधानिक संस्था में कार्य कर रहे हैं वो अपात्र माने जाएंगे और सभी तरह के नौकरीपेशा वाले अपात्र माने जाएंगे. जितने इनकम टैक्स पेयी है वो भी अपात्र माने जाएंगे इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार में जितने बड़े पदों पर व्यक्ति हैं वो भी अपात्र माने जाएंगे.

- एलबी यादव,डिप्टी डायरेक्टर कृषि

Intro:लखीमपुर-अगर आप माननीय हैं,इंजीनियर डॉक्टर या वकील या फिर इनकम टैक्स पेयी भी हैं तो भूलकर भी पीएम किसान सम्मान योजना का फार्म मत भरिएगा। वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और हाँ अगर आप संस्था बनाकर फार्मिंग कर रहे हैं तो भी चक्कर मे न पड़िएगा। पीएम किसान सम्मान योजना में यूपी के प्रमुख सचिव कृषि,अमित मोहन प्रसाद ने नई गाइडलाइन्स जारी कर यूपी के सभी जिलों के कृषि विभाग के अफसरों को पड़ताल और बारीकी से पीएम किसान सम्मान योजना में घोषणा पत्र जल्द भरवाकर बाकी बचे किसानों की फीडिंग जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अब दो हेक्टेयर से कम वाले राइडर को हटा सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
जी अगर आप मंत्री विधायक,अफसर,वकील,डॉक्टर,इनकम टैक्स पेयी समेत ऐसे पेशों से ताल्लुक रखते हैं तो लाभ लेने को सोंचिएगा भी मत। ऐसे पदधारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लखीमपुर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एलबी यादव कहते हैं हम तेजी से बचे हुए किसानों फीडिंग करा रहे।




Body:पीएम मोदी ने चुनाव के पहले ही दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को दो दो हजार की सौगात दी थी। इसके बाद चुनाव बाद सरकार ने दो हेक्टेयर जमीन की बाध्यता हटाकर सभी किसानों को पीएम सम्मान योजना का लाभ देने की घोषणा कर दी। इसके बाद से ही यूपी में तेजी से नए सिरे से पात्र किसानों की फीडिंग करा उनके खातों में छह हजार की रकम डलवाने की कवायद शुरू हो चुकी है। खीरी समेत यूपी के सभी जिलों में कृषि विभाग फीडिंग करा कर किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से लाभ पहुँचाने की कवायद में लग गया है।

किनको नहीं मिलेगा पीएम सम्मान योजना का लाभ
* पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक को
*पूर्व या वर्तमान में मंत्री,राज्यमंत्री,लोकसभा,राज्यसभा सदस्य,एमएलए,एमएलसी,महापालिका के मेयर,जिला पंचायत अध्यक्ष
*चतुर्थ श्रेणी और समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर,सभी केंद्र राज्य के अफसर कर्मचारी,सहायतित या अर्ध्य सरकारी संस्थान से सम्बद्ध कर्मचारी
*इनकम टैक्स पेयी
*समूह घ को छोड़कर 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले किसी भी कर्मी को
*डॉक्टर,इंजीनियर,वकील,सीएम,आर्किटेक्ट या किसी पेशे में सम्बद्ध लोगों को
नए आदेश में संस्था बनाकर खेती करने वालो को भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


Conclusion:यूपी में एक करोड़ से ज्यादा किसान हैं। जिनका पंजीकरण चल रहा है। खीरी जिले में 6.11 लाख किसानों में से साढ़े चार लाख से ज्यादा को पीएम किसान योजना में फीड किया जा चुका है। साढ़े तीन लाख को तो लाभ भी दिया जा चुका है।

क्या है पीएम किसान योजना
मोदी सरकार की पीएम सम्मान योजना महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें पहले छोटे किसानों को दो हजार रुपए त्रैमासिक के हिसाब से साल में छह हजार रुपया मदद स्वरूप देने का निर्णय किया गया। चुनावों में बीजेपी को इस योजना का बड़ा लाभ भी मिला। चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने दो हेक्टेयर भूमि का दायरा बढा देश के सभी किसानों को योजना में शामिल कर लिया। बस छह बंदिशों और शर्तों के साथ। सरकार का मानना है कि जमीन तो बहुत लोग खरीद चुके। पर इस योजना का असली लाभ उन किसानों तक पहुँचे जो वास्तव में सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं।
हम जांच परख कर ही किसानों से घोषणा पत्र भरवा रहे। ये घोषणापत्र खुद किसान को ही भरना है। इसलिए वो ही डिक्लरेशन देगा। गलत सूचना देगा तो वो ही भागीदार भी होगा। मकसद है असल किसानों तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे। जो वास्तविक जरूरतमंद हैं।
(एलबी यादव,डिप्टी डायरेक्टर कृषि,लखीमपुर खीरी)
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