कासगंज: डीपीआरओ की कार्रवाई से जिले भर के प्रधानों और सचिवों में हड़कंप मच गया है. डीपीआरओ ने 30 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आने वाले पैसे के लेखा-जोखा को लेकर जवाब मांगा है.
जानकारी देतीं डीपीआरओ.
डीपीआरओ शहनाज अंसारी ने बताया कि-
- ग्राम पंचायतों के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को केंद्र और प्रदेश से मिलने वाले पैसे का लेखा-जोखा ग्राम पंचायत को अप्रैल-मई तक प्रस्तुत करना होता है.
- लेखा-जोखा जमा करने के लिए ग्राम प्रधानों और सचिवों को 30 जुलाई तक का अतिरिक्त समय दिया गया था.
- जिन ग्राम पंचायतों ने आय-व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया है, उनके विरुद्ध खाता और वेतन रोकने की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है.
- अगर प्रधान और सचिव समय से आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोप में कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी.
15 अगस्त से किया जाएगा भुगतान
- 15 अगस्त से सभी ग्राम पंचायतों में सभी भुगतान पीएफएमएस ऑनलाइन किया जाएगा.
- जिले के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों को जीएसटी डोंगल दिया गया है.
- इससे रजिस्टर्ड करने के बाद 15 अगस्त से इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा.
