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कानपुर: फीसमाफी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जानिये क्या बोले

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Published : Oct 10, 2020, 6:48 PM IST

यूपी के कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने फीसमाफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. साथ ही उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा.

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फीस माफी को लेकर प्रदर्शन करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता.

कानपुर: जनपद के बिल्हौर में सपा नेत्री रचना सिंह और एखलाक खां जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण के नेतृत्व में बिल्हौर नगर पालिका चौराहे पर शनिवार को सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए स्कूल की बढ़ी फीस माफ करने या हॉफ फीस करने की बात कही. इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और स्कूल प्रबंधन मनमानी तरीके से पूरी फीस की मांग कर रहे हैं. इस माहौल में सभी जानते हैं कि किस तरीके से नौकरियां और व्यापार खत्म होते जा रहे हैं. आज हमारी सरकार से मांग है कि स्कूल प्रबंधन पूरी फीसमाफी अगर नहीं करता है, तो कम से कम आधी फीस ही ले. अभिभावकों का कुछ तो बोझ कम होगा और यदि स्कूल प्रशासन किसी परेशानी में है तो उसको सुनने का काम सरकार का है, अभिभावकों का नहीं. इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि पूरी फीस न लेते हुए आधी फीस स्कूल प्रबंधन द्वारा ली जाए. अगर इसके बावजूद भी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हम बड़े स्तर पर संघर्ष करेंगे.

कानपुर: जनपद के बिल्हौर में सपा नेत्री रचना सिंह और एखलाक खां जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण के नेतृत्व में बिल्हौर नगर पालिका चौराहे पर शनिवार को सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए स्कूल की बढ़ी फीस माफ करने या हॉफ फीस करने की बात कही. इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और स्कूल प्रबंधन मनमानी तरीके से पूरी फीस की मांग कर रहे हैं. इस माहौल में सभी जानते हैं कि किस तरीके से नौकरियां और व्यापार खत्म होते जा रहे हैं. आज हमारी सरकार से मांग है कि स्कूल प्रबंधन पूरी फीसमाफी अगर नहीं करता है, तो कम से कम आधी फीस ही ले. अभिभावकों का कुछ तो बोझ कम होगा और यदि स्कूल प्रशासन किसी परेशानी में है तो उसको सुनने का काम सरकार का है, अभिभावकों का नहीं. इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि पूरी फीस न लेते हुए आधी फीस स्कूल प्रबंधन द्वारा ली जाए. अगर इसके बावजूद भी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर हम बड़े स्तर पर संघर्ष करेंगे.

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