कानपुर: शहर में अभी लाखों की ऐसी आबादी है, जो सीवरेज और पेयजल व्यवस्था से वंचित है. लोगों की समस्याओं को लेकर शहर के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार विभागों के अफसर कवायद तो खूब करते रहे पर सफल न हो सके. हालांकि, अब केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत करीब 1047 करोड़ रुपये से शहर की पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर और दुरुस्त किया जाएगा.
जल निगम ने इसके लिए सिटी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. साथ ही दोनों ही सुविधाओं के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक की डीपीआर तैयार करके शासन को भेजी जा रही है. इतना ही नहीं, अफसरों ने शहर के भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी को पूरा प्लान समझाया है और जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया है.
सीवरेज के लिए 475 और पेयजल पर खर्च होंगे 572 करोड़ रुपये: गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के महाप्रबंधक अभिनेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि सीवरेज व्यवस्था के लिए विभाग ने गुजैनी, बर्रा समेत कुल 12 अलग-अलग वार्ड्स लिए हैं. इन पर काम के दौरान कुल 475 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसी तरह पेयजल व्यवस्था के लिए शहर में जाजमऊ, सनिगवां समेत कुल 33 वार्ड लिए गए हैं. इनमें पाइप लाइन बिछाने से लेकर जोनल पंपिंग स्टेशन बनाने में कुल 572 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन दोनों व्यवस्थाओं से शहर की करीब 16.48 लाख जनता को सीधे लाभ मिलेगा.
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जल निगम ने जो सिटी एक्शन प्लान बनाया है, उससे आमजनता की दो मूलभूत समस्याओं का समाधान हो जाएगा. 2024 तक लाखों की आबादी के लिए पानी का संकट खत्म होगा, साथ ही जो लोग अभी तक सीवर की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा. केंद्र की अमृत योजना 2.0 के तहत यह कवायद शुरू की गई है. जल निगम ने पूरे सिटी एक्शन प्लान को समझ लिया है.
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