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कानपुर में मेट्रो के लिए सीएसए ने दी 14 हेक्टेयर जमीन - कानपुर की ताजा खबर

कानपुर में मेट्रो के विस्तार के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के नवाबगंज स्थित फसल शोध प्रक्षेत्र की करीब 14 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया है. इसके बदले में प्रशासन 24 हेक्टेयर जमीन देगा.

कानपुर में मेट्रो.
कानपुर में मेट्रो.
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Published : Apr 19, 2022, 6:16 PM IST

कानपुर: शहर में अभी मेट्रो का संचालन आईआईटी कानपुर से लेकर मोतीझील तक होता है. हालांकि, मेट्रो का विस्तार होना है. इसलिए शहर के तमाम स्थानों पर मेट्रो दौड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन (यूपीएमआरसी) को जमीन चाहिए. कुछ माह पहले यूपीएमआरसी के अफसरों ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के नवाबगंज स्थित फसल शोध प्रक्षेत्र की करीब 14 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहीत करने का फैसला किया. हालांकि, पूरी भूमि कृषि योग्य थी, इसलिए सीएसए के प्रशासनिक अफसरों ने अपनी ओर से आपत्ति दर्ज कराई.

इसे भी पढ़ें-अब कानपुर मेट्रो में सफर होगा आसान, घर बैठे एप से बुक होगी आपकी टिकट


इसके बाद पूरा मामला शासन में पहुंचा गया. लेकिन इससे पहले कानपुर में मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर ने दोनों ही विभागों के प्रशासनिक अफसरों संग समन्वय स्थापित किया और मेट्रो की उपयोगिता को लेकर जमीन मिल सके, इसके लिए कवायद की. वहीं, अब शासन की ओर से अब सीएसए की 14 हेक्टेयर जमीन के एवज में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बिधनू में 15.69 हेक्टेयर व राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बारा में 11.84 हेक्टेयर जमीन देने के आदेश जारी हो गए हैं. सीएसए कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने बताया कि जो जमीन मिलेगी, उसका उपयोग सीएसए के वैज्ञानिक कृषि के लिए करेंगे. साथ ही छात्र-छात्राएं उन जमीनों पर अपने फसल शोध संबंधी कार्य कर सकेंगे. शासन से जो आदेश मिला है उसकी प्रति मंडलायुक्त को भेज दी गई है.

कानपुर: शहर में अभी मेट्रो का संचालन आईआईटी कानपुर से लेकर मोतीझील तक होता है. हालांकि, मेट्रो का विस्तार होना है. इसलिए शहर के तमाम स्थानों पर मेट्रो दौड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन (यूपीएमआरसी) को जमीन चाहिए. कुछ माह पहले यूपीएमआरसी के अफसरों ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के नवाबगंज स्थित फसल शोध प्रक्षेत्र की करीब 14 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहीत करने का फैसला किया. हालांकि, पूरी भूमि कृषि योग्य थी, इसलिए सीएसए के प्रशासनिक अफसरों ने अपनी ओर से आपत्ति दर्ज कराई.

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इसके बाद पूरा मामला शासन में पहुंचा गया. लेकिन इससे पहले कानपुर में मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर ने दोनों ही विभागों के प्रशासनिक अफसरों संग समन्वय स्थापित किया और मेट्रो की उपयोगिता को लेकर जमीन मिल सके, इसके लिए कवायद की. वहीं, अब शासन की ओर से अब सीएसए की 14 हेक्टेयर जमीन के एवज में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बिधनू में 15.69 हेक्टेयर व राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बारा में 11.84 हेक्टेयर जमीन देने के आदेश जारी हो गए हैं. सीएसए कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने बताया कि जो जमीन मिलेगी, उसका उपयोग सीएसए के वैज्ञानिक कृषि के लिए करेंगे. साथ ही छात्र-छात्राएं उन जमीनों पर अपने फसल शोध संबंधी कार्य कर सकेंगे. शासन से जो आदेश मिला है उसकी प्रति मंडलायुक्त को भेज दी गई है.

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