कानपुर: महानगर में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का कहा प्रदेश में लगातार वकीलों के साथ उत्पीड़न हो रहा है. साथ ही प्रदेश सरकार वकीलों से किए वादे भी नहीं पूरे कर रही है. सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपए हर साल देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया. कोरोना काल में अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है. उसके बाद भी सरकार अधिवक्ताओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है. जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है. अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा.
'अधिवक्ताओं को जान का खतरा'
अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों वकील नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन देने आए अधिवक्ताओं ने कहा कि, प्रदेश में लगातार वकीलों की हत्या हो रही है, जिसकी वजह से अधिवक्ता समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये देने की बात कही थी, लेकिन पिछले 3 सालों में एक बार भी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है.
'अधिवक्ताओं को पेंशन दे सरकार'
अधिवक्ताओं ने मांग की कि अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत सरकार पेंशन योजना लागू करें. इसके साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू किया जाए. जिससे वकील खुद को सुरक्षित महसूस करेंगें.
