कानपुर देहात: भू माफियाओं पर जिला प्रशासन का शिकंजा, सरकारी राजस्व में करोड़ों का इजाफा

कानपुर देहात जिले में खनन और भूमाफियाओं के खिलाफ जारी प्रशासन की मुहिम से सरकारी राजस्व में करोड़ों रुपये का इजाफा हुआ है, साथ ही उन मृतक किसानों के बीमे की रकम भी उनके परिजनों को मिल गई जो सालों से लंबित पड़ी थी.

कानपुर देहात: यूपी के जनपद कानपुर देहात में इन दिनों जिला प्रशासन ने खनन और भूमाफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. जिसके चलते कानपुर देहात के राजस्व में करोड़ों रुपये का इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक साल से लंबित पड़े मृतक किसानों के बीमे के ढाई करोड़ रुपये भी उनके परिजनों को दिए गए हैं. जिलाधिकारी कानपुर देहात ने ETV भारत पर बात करते हुए कहा कि मृतक किसानों के परिजनों को मिलने वाले लाभ में अगर कोई दलाली की बात आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

जनपद कानपुर देहात में जिलाप्रशासन ने भूमाफियाओं व खनन माफियाओं पर तेजी से कार्रवाई की है. जिलाधिकारी कानपुर देहात ने दो पट्टाधारकों पर अवैध बालू भंडारण को लेकर 1.38 करोड़ रुपये जुर्माने के रुप में पहली कार्रवाई की. जिसके बाद जनपद के पट्टाधारकों में हड़कम सा मच गया. कानपुर देहात में अवैध रूप से बालू के भंडारण में सिकंदरा तहसील के दो पट्टाधारकों पर डीएम ने एक करोड़ 38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही अवैध निर्माण ढहाकर 5.5 करोड़ की जमीन खाली कराई.

जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह ने ETV भारत को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर जो भी लोग कब्जा किये हुए हैं उनसे जिलाप्रशासन तेजी से निपट रहा है. इसको लेकर टीम भी गठित कर दी गई है. उन्होंने बताया कि एक साल से लंबित पड़ा मुख्यमंत्री किसान दुघर्टना योजना के मृतक किसानों का बीमे का ढाई करोड़ रुपया किसानों के परिजनों को दिया गया है. साथ ही कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों पर उन्होंने बताया कि इस महामारी से लड़ने को लेकर हम सरकारी गाईडलाईन का पालन कर रहे हैं और इसके लेकर लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है.