कन्नौज: जिले में लॉकडाउन के दौरान गैर राज्यों में फंसे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. इन प्रवासी मजदूरों के रूकने लिए जिले में 15 हजार बेड की क्षमता का क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, ताकि इन्हें 14 दिनों तक यहां क्वारंटाइन किया जा सके. 14 दिन तक स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में रहने के बाद ही सभी मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है.
लॉकडाउन में फंसे गैर राज्यों में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने मजदूरों के ठहरने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए शासन की ओर से जिले की तीनों तहसील क्षेत्रों में 15 हजार लोगों के ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
क्वारंटाइन सेंटर में इन लोगों की देखरेख और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. इस क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन तक ठहरने के बाद इन सभी लोगों को उनके घर भेजा जाएगा. इन सभी क्वारंटाइन सेंटर में पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, एन-95 मास्क की व्यवस्था अनिवार्य की गई है.
नोडल अधिकारी को देना होगा रोजाना का डाटा
क्वारंटाइन सेंटर में शासन के निर्देशों पर रोजाना नोडल अधिकारी को पोर्टल पर पूरा डाटा फीड करना होगा. लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. सेंटर की जियो टैंगिग से निगरानी की जाएगी, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में मिल रहे भोजन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं और प्रवासी मजदूरों की संख्या की निगरानी की जाएगी.
30 अप्रैल तक क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी
30 अप्रैल तक जिला प्रशासन को स्थान चिह्नित कर क्वारंटाइन सेंटर बनाने को कहा गया है. इन क्वारंटाइन सेंटर में किचन, बिजली, जलापूर्ति, खाद्यान्न और मेडिकल परीक्षण के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा. गैर जनपदों, प्रदेशों से लॉकडाउन में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को यहीं रखा जाएगा.
क्वारंटाइन मजदूरों को भी मिलेगा श्रम विभाग की योजना का लाभ
प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन तक रोके जाने के दौरान श्रम विभाग से इनका पंजीकरण भी कराया जाएगा. सभी को एक हजार रुपये खाते में आपदा राहत योजना के तहत भुगतान किया जाएगा. अभी तक जिले में पंजीकृत 47 हजार 950 लोगों को श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था. अब इन प्रवासी मजदूरों को भी क्वारंटाइन के दौरान श्रम विभाग की योजना का लाभ मिलेगा.
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