झांसी: बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा. पीएम को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराए जाने के उस वादे को पूरा किया जाए, जो साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान झांसी में चुनावी मंचों से किए गए थे.
उमा भारती ने किया था वादा
ज्ञापन में कहा गया है कि गत लोकसभा चुनाव में झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र से तत्कालीन प्रत्याशी उमा भारती ने प्रधानमंत्री के सामने बुंदेलखंड राज्य तीन साल के भीतर बनवा देने का वादा जनता से किया था. छह साल बीत जाने के बाद भी उस वादे की सुध नहीं ली गई. अब राज्य आंदोलनकारी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सात जनपदों झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट और महोबा को मिलाकर बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया है. इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया एवं निवाड़ी को मिलाकर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया है. इन्ही समस्त जिलों को बुंदेलखंड मानकर केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था.
एमपी के कुछ क्षेत्रों को भी बुंदेलखंड राज्य में किया जाए शामिल
ज्ञापन में मांग की गई है कि इन क्षेत्रों के साथ लहार, पिछोर, करेरा, गोहांड, चंदेरी, गंजबासौदा, कटनी, सतना का चित्रकूट आदि क्षेत्रों को जोड़कर अखंड बुंदेलखंड राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए. पृथक बुंदेलखंड राज्य तीन साल के भीतर बनवा देने के वादे के दुगने समय से चार माह ऊपर हो गए है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार में राज्य निर्माण की कार्यवाही तक प्रारम्भ नहीं हुई है. मांग की गई है कि शीघ्र अखंड बुंदेलखंड राज्य का गठन कर वादा पूरा किया जाए.
