जौनपुरः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जहां आरटीओ ऑफिस को भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा मानते हैं. वहीं भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिलाने के लिए कई नए कदम भी उठाए हैं, लेकिन परिवहन विभाग के कर्मचारियों की मांसिकता आज भी जस की तस है. जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवान के लिए 1000 की जगह 3500 देने पड़ते हैं.
कई सुविधाएं हैं ऑनलाइन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अब संभागीय परिवहन कार्यालय पर कई सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिससे कि लोगों को भ्रष्टाचार से कुछ राहत दिलाई जा सके. बावजूद इसके जौनपुर के संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर किसी भी तरीके का कोई काम निर्धारित शुल्क पर नहीं किया जाता है. यहां कोई भी व्यक्ति सीधे अपना काम नहीं करवा पाता है, क्योंकि दलालों के जंजाल में पूरी तरह से कार्यालय जकड़ा हुआ है.
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हर लाइसेंस पर कर्मियों का बंधा है शुल्क
संभागीय परिवहन कार्यालय में बेटी का लाइसेंस बनवाने के लिए आए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यहां मनमाना पैसा वसूला जाता है. एक लाइसेंस पर 600 रुपये का शुल्क कर्मियों का बंधा होता है. यहां निर्धारित लाइसेंस शुल्क में कोई काम नहीं होता है. यहां पर अगर शुल्क नहीं देंगे तो कोई भी कार्य नहीं होता है, सिर्फ दौड़ाया जाता है, क्योंकि दलालों के बिना यहां कुछ भी मुमकिन नहीं है.
पैसा मिलने पर नियमों को कर दिया जाता है दरकिनार
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का शुल्क जहां 350 रुपये है, तो लाइनों में लगे सुरेश ने बताया इसके लिए 2000 से 2500 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. यही हाल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आये पकंज का है, जिनको निर्धारित शुल्क 1000 के बदले 3500 रुपये देने पड़े. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चलाने का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, लेकिन यहां पैसे की धाक पर ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को किनारे कर दिया जाता है.
यहां पर जो भी नर्धारित शुल्क है, उसी के अनुसार फीस ली जाती है. किसी से भी कोई बाबू या कर्मचारी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता है. यह बात पूरी तरह से गलत है.
-एसपी सिंह, उप संभागीय परिवहन आयुक्त
