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अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ग्रामीणों को मिला तोहफा, मिला ये हक

अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर जालौन में ग्रामीणों को आवासीय जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया. यह कार्यक्रम जिले के 28 गावों में आयोजित किया गया. इनमें विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में लोगों को घरोनी प्रमाण पत्र वितरित किया गया.

स्वामित्व योजना
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Published : Dec 27, 2020, 4:40 PM IST

जालौनः भारत सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मानते हुए जनपद के 28 गांव में कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसमें विधायक और प्रशासन की उपस्थिति में ग्रामीणों को घरोनी वितरित की गयी.

ड्रोन कैमरे से हुआ सर्वेक्षण
जनपद में चार महीने पहले घरोनी प्रमाण पत्र बनाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों और राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से ग्रामीण आवासीय कस्बों का नक्शा तैयार किया था. इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आवासीय जमीन की संपत्ति का अधिकार मिल गया है. इस कानून से आवासीय जमीन के विवाद को निपटाने में प्रशासन को मदद मिलेगी.

लोन लेने में होगी आसानी
सदर विधायक ने बताया ग्रामीण आवासीय कस्बों में नक्शे नहीं होने के कारण जमीन के विवाद सामने आते रहते हैं. इनका निपटारा करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था. इस योजना से घरों के बंटवारे और उससे जुड़े मामलों को निपटाने में आसानी होगी. साथ ही घरों का मालिकाना हक प्राप्त होने से ग्रामीण लोन भी प्राप्त कर सकेंगे. प्रशासन को ग्राम सभाओं का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से टैक्स वसूलने में भी आसानी होगी.

जालौनः भारत सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी. इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मानते हुए जनपद के 28 गांव में कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसमें विधायक और प्रशासन की उपस्थिति में ग्रामीणों को घरोनी वितरित की गयी.

ड्रोन कैमरे से हुआ सर्वेक्षण
जनपद में चार महीने पहले घरोनी प्रमाण पत्र बनाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों और राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से ग्रामीण आवासीय कस्बों का नक्शा तैयार किया था. इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आवासीय जमीन की संपत्ति का अधिकार मिल गया है. इस कानून से आवासीय जमीन के विवाद को निपटाने में प्रशासन को मदद मिलेगी.

लोन लेने में होगी आसानी
सदर विधायक ने बताया ग्रामीण आवासीय कस्बों में नक्शे नहीं होने के कारण जमीन के विवाद सामने आते रहते हैं. इनका निपटारा करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था. इस योजना से घरों के बंटवारे और उससे जुड़े मामलों को निपटाने में आसानी होगी. साथ ही घरों का मालिकाना हक प्राप्त होने से ग्रामीण लोन भी प्राप्त कर सकेंगे. प्रशासन को ग्राम सभाओं का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से टैक्स वसूलने में भी आसानी होगी.

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