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यूपी में मांगी गई सूचना की 30 हजार पेंडेंसी जल्द होगी खत्म: राज्य सूचना आयुक्त - state information commissioner reached in jalaun

यूपी के जालौन में राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से मांगी गई सूचना की 30 हजार पेंडेंसी अभी बाकी है. जिसे जल्द ही खत्म किया जाएगा.

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उरई मुख्यालय पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त.
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Published : Feb 16, 2020, 11:53 AM IST

जालौन: राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव शनिवार को जिले के उरई मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि हम लोगों की ओर से मांगी गई सूचना के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं. इसके तहत पूरे प्रदेश भर से आईं सूचना के अधिकार की पेंडेंसी 30 हजार के लगभग रह गई है. जो जल्द ही खत्म होंगी.

उरई मुख्यालय पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त.

उन्होंने कहा कि जनता की ओर मांगी गई सूचना जल्द से जल्द उन्हें मिले. उसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयासरत रहता है. सूचना न देने वाले अधिकारियों पर 25 हजार रुपये अर्थदंड के साथ विभागीय कार्रवाई कठोरतम रूप में की जाती है.


यह भी पढ़ें: लखनऊ: किशोरी को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर 3 घंटे बाद छोड़ा, तीन गिरफ्तार

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि लखनऊ में लगातार शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी आरोप लगाते हैं कि सूचना के जरिए वह उनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन सूचना मांगना भारत के हर नागरिक का अधिकार है और सूचना उपलब्ध कराना अधिकारियों का कर्तव्य है. इसलिए अगर आप अपनी जगह सही हैं, तो सूचना देने में किसी भी अधिकारी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

जालौन: राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव शनिवार को जिले के उरई मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि हम लोगों की ओर से मांगी गई सूचना के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं. इसके तहत पूरे प्रदेश भर से आईं सूचना के अधिकार की पेंडेंसी 30 हजार के लगभग रह गई है. जो जल्द ही खत्म होंगी.

उरई मुख्यालय पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त.

उन्होंने कहा कि जनता की ओर मांगी गई सूचना जल्द से जल्द उन्हें मिले. उसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयासरत रहता है. सूचना न देने वाले अधिकारियों पर 25 हजार रुपये अर्थदंड के साथ विभागीय कार्रवाई कठोरतम रूप में की जाती है.


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राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि लखनऊ में लगातार शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी आरोप लगाते हैं कि सूचना के जरिए वह उनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन सूचना मांगना भारत के हर नागरिक का अधिकार है और सूचना उपलब्ध कराना अधिकारियों का कर्तव्य है. इसलिए अगर आप अपनी जगह सही हैं, तो सूचना देने में किसी भी अधिकारी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

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