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हरदोई: मनरेगा के कार्यों में लापरवाही, खंड विकास अधिकारियों का रोका गया वेतन - हरदोई समाचार

हरदोई में मनरेगा के कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने 15 खंड विकास अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है.

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Published : May 17, 2020, 12:45 PM IST

हरदोई: जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत जल संचयन के कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जिसके चलते सभी को निर्देशित किया गया था कि मनरेगा के तहत सभी विकासखंड में जल संचयन के कार्यों को पूरा कराया जाए. लेकिन जनपद के 19 विकास खंड के 1024 कार्यों को शुरू कराने का लक्ष्य दिए जाने के बावजूद भी जल संचयन के कार्यों के प्रति अफसरों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.

1024 कार्यों के सापेक्ष 790 कार्य ही शुरू हो पाए. जिसके चलते मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है. मुख्य विकास अधिकारी ने विकासखंड अहिरोरी, बावन, बेहंदर, भरावन, भरखनी, हरियावां, हरपालपुर, सांडी, टोडरपुर, कछौना, कोथावां, मल्लावां, पिहानी, शाहाबाद और टडियावां के खंड विकास अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं.

सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत विकास कार्य कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. लेकिन निर्देश के बावजूद भी मनरेगा के तहत कार्य शुरू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15 खंड विकास अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है.

हरदोई: जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत जल संचयन के कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जिसके चलते सभी को निर्देशित किया गया था कि मनरेगा के तहत सभी विकासखंड में जल संचयन के कार्यों को पूरा कराया जाए. लेकिन जनपद के 19 विकास खंड के 1024 कार्यों को शुरू कराने का लक्ष्य दिए जाने के बावजूद भी जल संचयन के कार्यों के प्रति अफसरों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.

1024 कार्यों के सापेक्ष 790 कार्य ही शुरू हो पाए. जिसके चलते मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है. मुख्य विकास अधिकारी ने विकासखंड अहिरोरी, बावन, बेहंदर, भरावन, भरखनी, हरियावां, हरपालपुर, सांडी, टोडरपुर, कछौना, कोथावां, मल्लावां, पिहानी, शाहाबाद और टडियावां के खंड विकास अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं.

सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत विकास कार्य कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया था. लेकिन निर्देश के बावजूद भी मनरेगा के तहत कार्य शुरू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15 खंड विकास अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है.

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