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राज्य कर्मचारियों ने बजट से पहले पीएम से मांगा महंगाई भत्ता - प्रधानमंत्री ट्विटर

यूपी के गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के ट्विटर पर आगामी बजट में देश के समस्त कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता, बकाया एरियर के साथ यथा शीघ्र भुगतान करने की मांग की है.

राज्य कर्मचारियों ने मांगा महंगाई भत्ता.
राज्य कर्मचारियों ने मांगा महंगाई भत्ता.
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Published : Jan 26, 2021, 7:49 AM IST

गोरखपुर: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की शाखा के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के ट्विटर पर आगामी बजट में देश के समस्त कर्मचारियों को कुल देय महंगाई भत्ता, बकाया एरियर के साथ यथा शीघ्र भुगतान करने की मांग की है.

वहीं, कर्मचारियों की आयकर की छूट सीमा को 10 लाख रुपये करने के साथ ही पुरानी पेंशन जो देश के विभिन्न कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग रही है. उसे भी यथा शीघ्र पूरा करने की मांग की है.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में संयुक्त परिषद के कार्यालय पर परिषद के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ट्विटर पर लिखते हुए ये मांग राज्य कर्मचारी को कुल देय महंगाई भत्ता एरियर के साथ दिया जाए. भत्ते को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाए. यदि ऐसे किया जाता है तो इस निर्णय से देश भर के राज्य कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त होगा. जिसका नुकसान केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ेगा. इससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश फैल जाएगा.

राज्य कर्मचारी कोरोना काल में केन्द्र व राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में काम किए. इसलिए हम सभी राज्य कर्मचारियों का हक बनता है कि सरकार हमारी मांगो पर विचार करे.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद देश के प्रधानमंत्री मंत्री व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग करता है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित को देखते हुए हमारी जायज मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए राज्य कर्मचारियों की मांग को पूरा करें.

इसे भी पढ़ें- पीएम के साथ गणतंत्र दिवस पर परेड देखेंगी दिव्यांगी, जानिए उपलब्धि

गोरखपुर: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की शाखा के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के ट्विटर पर आगामी बजट में देश के समस्त कर्मचारियों को कुल देय महंगाई भत्ता, बकाया एरियर के साथ यथा शीघ्र भुगतान करने की मांग की है.

वहीं, कर्मचारियों की आयकर की छूट सीमा को 10 लाख रुपये करने के साथ ही पुरानी पेंशन जो देश के विभिन्न कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग रही है. उसे भी यथा शीघ्र पूरा करने की मांग की है.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में संयुक्त परिषद के कार्यालय पर परिषद के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ट्विटर पर लिखते हुए ये मांग राज्य कर्मचारी को कुल देय महंगाई भत्ता एरियर के साथ दिया जाए. भत्ते को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाए. यदि ऐसे किया जाता है तो इस निर्णय से देश भर के राज्य कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त होगा. जिसका नुकसान केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ेगा. इससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश फैल जाएगा.

राज्य कर्मचारी कोरोना काल में केन्द्र व राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में काम किए. इसलिए हम सभी राज्य कर्मचारियों का हक बनता है कि सरकार हमारी मांगो पर विचार करे.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद देश के प्रधानमंत्री मंत्री व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग करता है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित को देखते हुए हमारी जायज मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए राज्य कर्मचारियों की मांग को पूरा करें.

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