गोरखपुर: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार की शाम पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर में महाप्रबन्धक सौम्या माथुर और वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ आनन्द नगर-घुघली वाया महाराजगंज नई रेल लाइन निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. वित्त राज्य मंत्री ने इस नई रेल लाइन निर्माण परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण कार्य में अधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश दिया. महाप्रबन्धक सौम्या माथुर ने महाराजगंज नई रेल लाइन निर्माण कार्य से वित्त राज्य मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह पैसा प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिला है. इस कार्य के जल्द पूरा हो जाने पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जिला प्रशासन के साथ मिलकर आगे बढ़ाई जाएगी.
महाराजगंज नई रेल लाइन निर्माण: नेपाल की तराई क्षेत्र में बसे यूपी के महराजगंज जिले का मुख्यालय अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ पाया है. इसी जिले से वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी 6 बार से सांसद निर्वाचित रहे हैं. जिन्हें पहली बार मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है. इसके बाद से यह अपने जिले की इस सबसे महत्वपूर्ण परियोजना को धरातल पर उतरने में लगे हुए हैं. जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद बजट का आवंटन भी हो गया है.
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958.27 करोड़ स्वीकृति प्रदान: 52.70 किमी. लम्बी इस नई लाइन निर्माण परियोजना को 958.27 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है. इस रेल लाइन के निर्माण से हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित महाराजगंज के विकास को गति मिलेगी. कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लघु कृषि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा. यह रेल लाइन महाराजगंज जिला मुख्यालय से भी जोड़ेगी. इस लाइन के बन जाने से उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों को वाल्मीकिनगर और रक्सौल होते हुए पूर्वोत्तर भारत के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा. इससे गोरखपुर जं. स्टेशन पर यातायात का दबाव कम होगा.
307 किमी की दूरी 265 किमी में तय: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के हवाले से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गोंडा से पनियहवा वाया आनन्द नगर, गोरखपुर, गोरखपुर कैंट, घुघली होते हुए कुल दूरी 307 किलोमीटर है. जो इस नई रेल लाइन के बन जाने से यह दूरी 265 किमी. की रह जाएगी. वर्ष 2025 तक इस रेल ट्रैक से ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी है. इसीलिए जमीन अधिग्रहण के साथ पटरी के बिछाने के कार्य को भी गति दी जाएगी.
प्राप्त बजट में सिविल कार्य के लिए 875.25 करोड़ रुपये, सिग्नल और टेलीकॉम कार्य के लिए 18.17 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रिक कार्य के लिए 64.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. डेढ़ साल में इस प्रोजेक्ट को तैयार हो जाना है. इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण श्रीश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री पंकज कुमार सिंह, सचिव,।महाप्रबन्धक आनन्द ऋषि श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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