गोरखपुर: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि जीएसटी काउंसिल एक काउंसिल है. इससे जो भी निर्णय निकलता है वह इसमें शामिल लोगों का सामूहिक फैसला होता है. यह जरूर है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण करेंगी, लेकिन इसमें देश के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्री और वित्त से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल होते हैं.
काउंसिल यह देखती है कि किस तरह से व्यापार और व्यापारियों को वह लाभ पहुंचा सकती है और देश के खजाने में भी आमदनी हो सकती है. काउंसिल की बैठक में इस पर ही विचार-विमर्श होता है. यहां से होने वाला निर्णय किसी राज्य को विशेष लाभ देने से जुड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की सहभागिता और उनके विचार शामिल होते हैं. GST काउंसिल की आज लखनऊ में बैठक होने जा रही है. इसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा कि यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए कुछ विशेष फैसले व्यापारी हित के आ सकते हैं.
देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय काफी संकट का है. कोरोना ने न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है. हालांकि मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंतित हैं. उसके सुधार की लगातार प्रक्रिया में वे जुटे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि 30 लाख करोड़ का पैकेज पीएम ने देकर देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को भी उबारने का काम किया है. ठेले-खोमचे वाले से लेकर रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की भी उन्होंने चिंता की है. एमएसएमई सेक्टर को भी उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की. अगर सब प्रकार से देखा जाए तो देश जिस तरह से चल रहा है कहा जा सकता है कि अब गाड़ी पटरी पर आ रही है. अर्थव्यवस्था के जो इंटिकेटर्स होते हैं वह ऐसे परिणाम दिखा रहे हैं जैसे GST की कलेक्शन देश की ठीक हो गई है. बिजली की खपत और छोटे वाहन की बिक्री बढ़ गई है. यह सब अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है.
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देश के तमाम प्रतिष्ठानों को मोदी सरकार द्वारा बेचे जाने के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने मौद्रीकरण की योजना देश में लाने का काम किया है. इसके तहत यह हो रहा है कि रेलवे और पावर सेक्टर की जमीन को लीज पर देकर उससे देश की अर्थव्यवस्था को और बढ़ाया जाएगा. खाली पड़ी जमीन का उपयोग होगा. वह बिकेगी नहीं. सरकार का उसपर पूरा नियंत्रण होगा. मौद्रीकरण में कहीं यह नहीं कहा गया है कि इसके तहत जमीन, प्रतिष्ठान को बेचा जाएगा. इसके तहत सिर्फ लीज पर देने का प्रावधान किया गया है. वित्त राज्य मंत्री के तौर पर गोरखपुर क्षेत्र को कुछ खास योजना देने के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि यह क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उनके नेतृत्व में विकास की तमाम योजनाएं चल रही हैं. भारत सरकार की जिस योजना को भी आगे बढ़ाने की यहां जरूरत होगी, उसपर उनका पूरा जोर रहेगा.
