गोण्डा: जिले के विकास भवन सभागार में डीएम मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में कर करेतर एवं राजस्व कार्यों की वसूली को लेकर मासिक सामीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीएम ने राजस्व वसूली सहित अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों से संंबंधित निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली व प्रगति लाना सुनिश्चित करें.
डीएम मार्कण्डेय शाही ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. स्टाम्प देय में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न करने, जिन तहसीलों में फर्जी बैनामों की शिकायतें हो रही हैं, वहां के उपनिबंधकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव निबंधन को पत्र लिखने और थाना समाधान दिवस में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर तहसीलदार करनैलगंज को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्रवाई की. समीक्षा में ज्ञात हुआ कि परिवहन विभाग, स्टाम्प और वाणिज्य कर विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं है.
जिले में 10 बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि बकायेदारों से 42 लाख रुपये की वसूली होनी थी, लेकिन मात्र दो लाख रुपये की वसूली ही हो पाई है. इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम मार्कण्डेय शाही ने अभियान चलाकर बड़े बकायेदारों से वसूली कराने के निर्देश दिए. डीएम ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पटल पर कोई भी पत्रावली तीन दिन से अधिक न रुके, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि फाइलें अकारण होल्ड करने की शिकायतें मिलेंगी तो निश्चित ही पटल सहायक और जिम्मेदार पर्यवेक्षणीय अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी.
डीएम मार्कण्डेय शाही ने यह भी निर्देश दिए कि फाइलों पर संबंधित पटल सहायक व पर्यवेक्षणीय अधिकारी के नाम व पदनाम की मुहर के साथ ही पत्रावली उनके पास आए. वृक्षारोपण पट्टों की समीक्षा में डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले 10 वर्षों में हुए वृक्षारोपण पट्टों का सत्यापन करा लें और जहां पर वृक्षारोपण नहीं हुआ है, वहां पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई की जाए. डीएम ने वस्तुओं की खरीद के लिए सभी एसडीएम को जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के भी निर्देश दिए हैं. अतिक्रमित तालाबों की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम लेखपालों से इस आशय का प्रमाणपत्र लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा नहीं है.
राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम ने पटलवार व्हाटसएप ग्रुप बनाकर मॉनिटरिंग करने और सूचनाओं के त्वरित प्रेषण के निर्देश दिए. राजस्व विभाग के तहत निर्माणाधीन कार्यों में बेहद धीमी गति मिलने पर डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को पूरे विवरण के साथ तलब किया है.
