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30 साल से लोगों का था कब्जा, पलभर में प्रशासन ने चला दिया बुलडोजर

बस्ती में प्रशासन के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया. वहीं हरैया के नव निर्मित महिला हॉस्पिटल के सामने 12 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला. गलत रूप से निर्मित मकानों से सरकारी जमीनों को खाली कराया गया.

अवैध अतिक्रमण
अवैध अतिक्रमण.
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Published : Mar 1, 2021, 9:19 PM IST

बस्तीः शासन के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला. जनपद के विभिन्न तहसीलों में अतिक्रमण पर जिलाधिकारी के निर्देश से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान चलने से हड़कंप मच गया. बस्ती सदर तहसील के शास्त्री चौक पर 30 वर्षों से जमे कब्जा धारको से नजूल की सरकारी जमीनों को खाली कराया गया. वहीं हरैया के नव निर्मित महिला हॉस्पिटल के सामने 12 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला.

गलत रूप से निर्मित मकानों से सरकारी जमीनों को खाली कराया गया. सरकारी जमीन पर को भी मकान या दुकान निर्मित मिले. उन्हें जेसीबी से ढहा दिया गया. वहीं शास्त्री चौक पर अतिक्रमण कर कब्जा जमाए कुछ दुकानदारों का कहना है कि हम जमीन चर्च से लिए थे जिसका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. बकायदा इन दुकानों का किराया चर्च को दिया जाता है, फिर प्रशासन ने उनकी दुकान को क्यों गिरा दी. उसका जवाब कोई देने वाला नहीं है. अगर सरकार और चर्च का मुकदमा फाइनल हो जाता फिर जैसा कहते हम दुकानदार मानने को तैयार थे, लेकिन प्रशासन उन लोगों की एक नहीं सुन रहा है.

बस्तीः शासन के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला. जनपद के विभिन्न तहसीलों में अतिक्रमण पर जिलाधिकारी के निर्देश से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान चलने से हड़कंप मच गया. बस्ती सदर तहसील के शास्त्री चौक पर 30 वर्षों से जमे कब्जा धारको से नजूल की सरकारी जमीनों को खाली कराया गया. वहीं हरैया के नव निर्मित महिला हॉस्पिटल के सामने 12 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला.

गलत रूप से निर्मित मकानों से सरकारी जमीनों को खाली कराया गया. सरकारी जमीन पर को भी मकान या दुकान निर्मित मिले. उन्हें जेसीबी से ढहा दिया गया. वहीं शास्त्री चौक पर अतिक्रमण कर कब्जा जमाए कुछ दुकानदारों का कहना है कि हम जमीन चर्च से लिए थे जिसका हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. बकायदा इन दुकानों का किराया चर्च को दिया जाता है, फिर प्रशासन ने उनकी दुकान को क्यों गिरा दी. उसका जवाब कोई देने वाला नहीं है. अगर सरकार और चर्च का मुकदमा फाइनल हो जाता फिर जैसा कहते हम दुकानदार मानने को तैयार थे, लेकिन प्रशासन उन लोगों की एक नहीं सुन रहा है.

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