बरेलीः ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मंगलवार को एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि मदरसों का जब सर्वे किया गया था, तब उनका स्वागत किया था और अगर अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो यह ठीक नहीं होगा. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जिन मदरसों की मान्यता नहीं है, उन्हें मान्यता देकर उनका सहयोग किया जाए.
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदरसों के सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कानूनी कार्रवाई करने जा रही है. इसे लेकर मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि हमने मदरसा सर्वे का पूण रूप से स्वागत किया था और मदरसों से जुड़े उलेमा को सर्वे में सहयोग करने का सर्कुलर भी जारी किया था.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि आज सूत्रों से पता चला है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखती है. ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संविधान में दी गई अल्पसंख्यकों को इजाजजत के मुताबिक चल रहें हैं. इन मदरसों की बिल्डिंग के निर्माण में सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये मुसलमानों के आपसी चंदे से बनाये गये हैं. अब अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो सरकार से मुसलमानों का भरोसा उठ जायेगा और ये संविधान के भी विरूद्ध होगा.
बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विभाग को चाहिए कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता प्रदान की जाए. ताकि इनकी तरक्की हो सके और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनें. सरकार के मंत्रियों ने रामपुर और बरेली में आयोजित पसमांदा सम्मेलन में वादा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों का भरोसा कायम रखेगी और उनके हितों के लिए योजनाएं बनाई जायेंगी. सरकार कोई भी ऐसा कदम न उठाये जिससे धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा पर कोई आंच आए.
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