बरेलीः जिले में अप्रैल से अब तक करीब 26 हजार प्रवासी कामगारों और अन्य मजदूरों के पंजीकरण किए जा चुके हैं. इनमें से करीब 19 हजार को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार व स्वरोजगार सम्बन्धी योजनाओं में सेवायोजित करा कर लाभान्वित कराया गया है. इस बारे में जिलाधिकारी ने अधिकारियों ने संग बैठक की. उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि मिशन रोजगार अभियान को सफल बनाने को सभी विभाग सहयोग करें.
रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त विभाग अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास करें. विकास भवन के सभागार में देर रात तक चली बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के ‘मिशन रोज़गार’ अभियान का उद्देश्य भी यही है कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए नए अवसर सृजित किए जाएं.
मिशन रोजगार पर सरकार का फोकस
विकास भवन सभागार में मिशन रोजगार और उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) समिति की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की. बैठक में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन के लिए ही प्रदेश सरकार ने ‘मिशन रोजगार’ अभियान शुरू किया है.
मिशन रोजगार के तहत चल रहे कई कार्यक्रम
मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों में कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं.
इतने कामगारों का हुआ पंजीकरण
जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बैठक में अधिकारियों से तमाम जानकारी भी मांगी. इस पर अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में एक अप्रैल 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 26051 प्रवासी और अन्य कामगारों को पंजीकृत किया गया है. इसके सापेक्ष अब तक 19,296 को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार/स्वरोजगार सम्बन्धी योजनाओं का लाभ दिया गया है.
प्रदेश सरकार ने किया श्रमिक आयोग का गठन
सहायक निदेशक, सेवायोजन त्रिभुवन सिंह ने बैठक में बताया कि कामगारों और प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग का गठन श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत किया गया है.
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा समिति का गठन
आयोग के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया गया है. आयोग एवं राज्य स्तरीय कार्यदायी परिषद/बोर्ड की अनुशंसा और निर्देशों के जनपद स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जनपद स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए गए हैं. इस समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कराया जाएगा. मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के उपाध्यक्ष, जिला रोजगार सहायता अधिकारी इस समिति के नोडल अधिकारी और सदस्य सचिव होंगे.
