बाराबंकी: राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी की विधानसभा जैदपुर सुरक्षित-269 वर्ष 2009 के बाद हुए परिसीमन के बाद मसौली और सिद्धौर के गांवों को काटकर जैदपुर विधानसभा अस्तित्व में आई. परिसीमन के बाद वर्ष 2012 में पहली बार इस विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें सपा के रामगोपाल रावत ने बसपा उम्मीदवार को हराकर सपा की परंपरागत सीट को बचाये रखा. लेकिन साल 2017 में हुए दूसरे चुनाव में सपा के हाथ से ये सीट निकल गई और पहली बार यहां भगवा ध्वज फहरा. भाजपा के उपेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के तनुज पूनिया को हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया. साल 2019 में जब उपेंद्र सिंह रावत सांसद बन गए तो ये सीट खाली हो गई और इस सीट पर उपचुनाव हुआ. जिसमें सपा ने भाजपा से ये सीट छीन ली. इस सीट पर सपा के गौरव रावत विजयी हुए. इन दो वर्षों में विधायक गौरव रावत ने क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम किये. इसको जानने के लिए ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की....
प्रश्न- दो वर्षों के कार्यकाल में आपने क्षेत्र का कितना विकास किया?
उत्तर- हमारी विधानसभा अभी भी विकास के मामले में बहुत पीछे है. लगभग दो वर्ष पहले 24 अक्टूबर को मैं विधायक बना और उसके चार महीने बाद ही कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया. इस बीच विकास कार्यों के जो भी प्रस्ताव हमने दिए वो मंजूर नहीं हो पाए.बताया गया कि सरकार का सारा बजट कोरोना महामारी में दे दिया गया है.
प्रश्न-आपकी विधानसभा में प्रमुख समस्याएं क्या हैं?
उत्तर- हमारे क्षेत्र में 3-4 प्रमुख सड़कें हैं, जिनका बनना बहुत जरूरी है. जैदपुर से हरख और सतरिख होते हुए लखनऊ बार्डर तक जाने वाली सड़क बहुत ही जर्जर है. दूसरी सड़क जो जैदपुर से होते हुए सलेमपुर घाट तक जाती है इसका बनना बहुत जरूरी है और तीसरी है जैदपुर से सिद्धौर होते हुए नई सड़क तक जाने वाली सड़क जिसको भी दुरुस्त कराया जाना बहुत जरूरी है. इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी संसाधनों और चिकित्सकों के अभाव में बदहाल हैं. क्षेत्र में विद्युत केंद्रों के फीडर तो हैं, लेकिन पर्याप्त बिजली नही आती. पिछली सपा सरकार में जो काम हुए थे बस वही हैं बाकी कोई नया काम नहीं हुआ है. इस सरकार में उनके क्षेत्र में ऐसा कोई नया काम नहीं हुआ है जिससे जनता को लाभ पहुंचे.
प्रश्न-दो साल के अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं?
उत्तर- बिल्कुल भी संतुष्ट नही हूं. इस सरकार से मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं मिला.हमने विकास कार्य के जितने भी प्रस्ताव दिए उनमें एक भी मंजूर नही किया गया.अब बस अपनी सरकार का इंतजार है.
