बाराबंकी: उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोविंद चौधरी ने डीजीपी ओपी सिंह का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा. वह सरकार से दो कदम आगे बढ़कर बोलते हैं. ऐसे लोगों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो, यह कुर्सी पर नहीं रूक पाते.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसे लागू करेगी लेकिन चुनाव होते ही जनता इन्हें सत्ता से हटाएगी. रामगोविंद चौधरी ने कहा कि रोजगार देने के बजाय सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है, ऐसे में मोदी सरकार एनआरसी, एनपीआर और सीएए से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
पीएम मोदी द्वारा CAA को लेकर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को सीएए के बारे में सारी बातें समझ में आ गई हैं लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह समझ नहीं आ रहा. इस पर रामगोविंद चौधरी ने कहा कि देश के सारे शिक्षण संस्थान इस कानून के विरोध में हैं. जेएनयू और जामिया समेत देशभर के शिक्षण संस्थानों में इस कानून के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन हुए हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल तो इसके विरोध में बाद में आए, लेकिन उससे पहले छात्र ही सड़क पर उतरे.
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वहीं मऊ में सपा नेता की हत्या पर रामगोविंद चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम है. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ऊपर है. सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ही सरकार बनाई थी, लेकिन अब यहां हालात बदतर हो चुके हैं.
वहीं प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर रामगोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार वह सब कुछ करना चाहती है, जो अंग्रेजों की हुकूमत में था. उन्होंने कहा कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस की जनता के प्रति अकर्मण्यता बढ़ जाएगी. उसके बाद पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी.
