बाराबंकीः जल्द ही हर जिले के 'वन स्टॉप सेंटर' में बाल सचिवालय स्थापित किये जाने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए आयोग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. ये ड्राफ्ट जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा. ताकि योजना को हरी झंडी मिल सके. ये कहना है उत्तरप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी का.
डॉक्टर चतुर्वेदी बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बाल अधिकार को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने बाराबंकी आई थीं. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि आयोग बाल सचिवालय बनाये जाने को लेकर गम्भीर है.
इसके साथ-साथ वन स्टॉप सेंटर पर ये सारी समितियां मौजूद रहेंगी. ताकि, आवश्यकता पड़ने पर बच्चों से बात की जा सके. वन स्टॉप सेंटर में बाल सचिवालय बनाने के पीछे आयोग का मानना है. यहां पहले से ही मेडिकल सुविधा रहती है, लिहाजा आवश्यकता पड़ने पर बच्चों का इलाज भी हो सकेगा. आयोग की सदस्य ने बताया कि इस योजना का पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार है. जल्द ही इसे मुख्यमंत्री योगी के सामने रखा जाएगा ताकि योजना को हरी झंडी मिल सके.
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