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बाराबंकी: प्रदेश के कानून मंत्री ने बार एसोसिएशन के नवनिर्मित हाल का किया लोकार्पण

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Published : Feb 19, 2020, 3:46 AM IST

बाराबंकी में प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने जिला बार एसोसिएशन द्वारा बनवाए गए आगंतुक कक्ष टीन शेड का लोकार्पण करने पहुंचे थे. इस दौरान अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री को 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा.

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एसोसिएशन के नवनिर्मित हाल का लोकार्पण

बाराबंकी: अधिवक्ताओं के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में जल्द ही अधिवक्ता चैंबर्स बनाए जाएंगे. इसकी घोषणा प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने की है. मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन द्वारा बनवाए गए आगंतुक कक्ष टीन शेड और एक नवनिर्मित हाल का लोकार्पण करने यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे.

कानून मंत्री बृजेश पाठक ने किया लोकार्पण.

जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री सुनीत अवस्थी ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के सामने कई मांगे रखी. उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ता दुर्घटना बीमा क्लेम दस लाख रुपये किये जाने, अधिवक्ताओं को पांच वर्षों तक पांच हजार रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाय सहित कई मांग की. साथ ही उन्होंने पंजीकृत अधिवक्ताओं को सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दिये जाने, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाने की भी मांग की.

इसके अलावा अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट परिसर में 50-50 अधिवक्ता चैम्बर्स बनवाने की भी मांग की. कानून मंत्री ने इन सभी मांगों को नियमतः पूरी करने का आश्वासन दिया.

इसे भी पढ़ें- Budget पर अखिलेश की टिप्पणी पर बोले कानून मंत्री, 'अखिलेश संवैधानिक प्रक्रिया बदलने वाले हैं क्या'

बाराबंकी: अधिवक्ताओं के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में जल्द ही अधिवक्ता चैंबर्स बनाए जाएंगे. इसकी घोषणा प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने की है. मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन द्वारा बनवाए गए आगंतुक कक्ष टीन शेड और एक नवनिर्मित हाल का लोकार्पण करने यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे.

कानून मंत्री बृजेश पाठक ने किया लोकार्पण.

जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री सुनीत अवस्थी ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के सामने कई मांगे रखी. उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ता दुर्घटना बीमा क्लेम दस लाख रुपये किये जाने, अधिवक्ताओं को पांच वर्षों तक पांच हजार रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाय सहित कई मांग की. साथ ही उन्होंने पंजीकृत अधिवक्ताओं को सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दिये जाने, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाने की भी मांग की.

इसके अलावा अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट परिसर में 50-50 अधिवक्ता चैम्बर्स बनवाने की भी मांग की. कानून मंत्री ने इन सभी मांगों को नियमतः पूरी करने का आश्वासन दिया.

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