बलरामपुर: मुख्यमंत्री जनसुनवाई आईजीआरएस पोर्टल पर आए प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिले के 29 अधिकारियों के एक दिन के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. जिलाधिकारी ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है.
गुरुवार को जिलाधिकारी श्रुति ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई आईजीआरएस पोर्टल पर आए मामलों की समीक्षा की, जिसमें 100 मामले लंबित पाए गए. इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की. डीएम ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल मुख्यमंत्री के विशेष प्राथमिकताओं में है.
इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
डीएम श्रुति ने बताया कि गुरुवार को हुई समीक्षा में उपजिलाधिकारी बलरामपुर सदर (25), उप जिलाधिकारी उतरौला (09), उपजिलाधिकारी तुलसीपुर (03), तहसीलदार बलरामपुर (13), तहसीलदार उतरौला (01), तहसीलदार तुलसीपुर (05), पीएचसी, सीएचसी गैण्डास बुजुर्ग-(01), मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर (01), पूर्ति निरीक्षक, बलरामपुर (01), उप निदेशक निर्माण उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, बलरामपुर (05), सचिव मण्डी समिति, बलरामपुर (02), जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (03), बेसिक शिक्षा अधिकारी (01), अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उतरौला (01), थानाध्यक्ष सदुल्लाह नगर (01), जिला समाज कल्याण अधिकारी 02, जिला विद्यालय निरीक्षक (01), खण्ड विकास अधिकारी पंचायत हर्रैया-सतघरवा (09), सहायक विकास अधिकारी पंचायत बलरामपुर (02) सहित अन्य विभागों के कुल 100 डिफाल्टर सन्दर्भ पाये गये हैं. इनके एक दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है. डीएम ने बताया कि तीन दिवस के अंदर संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
