अम्बेडकर नगर: प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा करती है, लेकिन सरकार के अधिकारी ही गरीबों के निवाले पर नजर डाले बैठे हैं. दरअसल मामला खाद्य एवं रसद विभाग का है, जहां कोटेदारों ने अधिकारियों पर राशन की घटतौली का गंभीर आरोप लगाया और इसकी शिकायत जिलापूर्ति अधिकारी से की.
सरकार कोटेदारों के माध्यम से गरीबों को दो वक्त की रोटी के लिए सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराती है, लेकिन सरकारी अफसर राशन में घटतौली करके गरीबों के पेट पर लात मारने का काम करते हैं. वहीं कोटेदार वितरण में हेराफेरी न कर सके, इसलिए सरकार ने बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की है.
कोटेदारों का कहना है कि अधिकारी उन्हें तय राशन से कम राशन देते हैं. सरकार की तरफ से यदि हमें 100 कुंतल गल्ला मिलना चाहिए, तो हमें 4 कुंतल कम दिया जाता है. इसका सीधा असर गरीबों पर होता है.उन्होंने बताया कि अगर हमें राशन कम दिया गया, तो हम कार्डधारकों को राशन कम ही देंगे.
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कोटेदारों से शिकायत मिली है कि राशन कम दिया जाता है. मैंने मामले को संज्ञान में ले लिया है और इसके लिए मैं डिप्टी आरएमओ को पत्र लिखूंगा. शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई के आदेश दिये जाएंगे.
- राकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी
