जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैंः सतीश गौतम

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक बैठक में सांसद सतीश गौतम ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनके आपसी समन्यव से ही क्षेत्र का विकास होता है.

अलीगढ़ : जिले के सांसद सतीश गौतम की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई. उन्होंने बैठक के बारे में बताया कि सरकार की ओर से जिला स्तर पर क्षेत्रीय सांसद की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन समेत कुल 28 योजनाओं की समीक्षा का दायित्व विकास समन्वय एवं निगरानी समिति को सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य है कि जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी एक स्थान पर बैठकर संचालित योजनाओं की समीक्षा करें. जहां कोई कमी दिखाई पड़े, उसका निराकरण कराया जाए. सांसद सतीश गौतम ने कहा कि बैठक का आयोजन संवाद तक ही नहीं रहना चाहिए. जनहित के मुद्दों का समाधान भी होना चाहिए. विकास व निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं.

शिलापट्ट पर हो जनप्रतिनिधियों का नाम
सांसद सतीश गौतम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एक-दूसरे के पूरक होते हैं. उनके आपसी समन्वय से ही क्षेत्र का विकास होता है. विकास एवं निर्माण कार्य समेत संचालित योजनाओं का लाभ विकास की राह देख रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. यही सरकार की मंशा है. सरकार जनहित के विकास कार्यों पर खुले मन से दोनों हाथों से खर्च कर रही है. कोरोना संकट काल में डगमगाई अर्थव्यवस्था के बावजूद भी केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह नव निर्माण, मरम्मत कार्यों, जीर्णोद्धार कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें. उनका सम्मान रखने के लिए शिलापट्ट पर क्षेत्रीय सांसद, विधायकों, ब्लाक प्रमुख के नाम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है. आने वाले समय में दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राई साईकिलें वितरित की जाएं.

सरकारी योजना की समीक्षा
कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास और वृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, मिड डे मील, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया समेत अन्य योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया.

जर्जर विद्यालयों को ध्वस्त किया जाए
जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह प्रत्येक ग्राम में ग्राम सचिवों के माध्यम से 2-2 समस्याओं को चिह्नित कर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराएं. उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं अन्य संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वह जर्जर विद्यालयों का चिह्निकरण कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें. जल निगम ने बताया कि हर घर नल योजना में प्रथम चरण में 44 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो मार्च 21 तक पूर्ण हो जाएंगे. आपरेशन कायाकल्प के तहत जनपद में 198 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया.

13 नई सड़क का निर्माण जल्द
मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि मनरेगा योजना में वर्तमान में 154498 क्रियाशील मजदूरों को जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3330 समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 2880 का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि जनपद में 36000 महिलाएं समूह गठन के माध्यम से किसी न किसी रूप में स्वरोजगार के तहत स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर योजना के तहत अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधिशासी अभियंता अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में 13 नई सड़कों के लिए टेंडर का कार्य पूर्ण हो गया है, जल्द ही उन पर कार्य शुरू हो जाएगा.