अलीगढ़: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है. शिक्षक नई पेंशन योजना के खिलाफ है और इसके जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
- सोमवार को कलेक्ट्रेट में शैक्षिक महासंघ ने शिक्षकों की 14 सूत्रीय मांगों को मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है.
- केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया गया बजट प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाए.
- पूरे देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्त की आयु, सेवा शर्तें, वेतनमान एवं भत्ते केंद्र के समान ही रखे जाएं.
- केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया गया बजट प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाएं.शिक्षकों की समस्याओं की जानकारी देते डा. राजेश सिंह चौहान
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रमुख मांगें-
मिड-डे-मील की व्यवस्था शिक्षकों द्वारा निष्पादित किए जाने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है. इसलिए मिड-डे-मील की व्यवस्था के लिए पृथक प्रणाली रखी जाए. प्रत्येक विद्यालय में एक केयर टेकर की नियुक्ति की जाए. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभिभावकों की भी जवाबदेही तय की जाए. प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को चिकित्सकीय भत्ता एवं अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा केंद्र की भांति सभी राज्यों में प्रदान की जाए. प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को विधान परिषद में मत देने का अधिकार दिया जाए.
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पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर शिक्षकों ने बड़े आंदोलन किये हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है. हम सरकार से अपना हक लेना चाहते हैं. कोई दबाव नहीं बनाना चाहते हैं जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उन्हें पेंशन दी जा रही है. जबकि जो नए शिक्षक हैं उन्हें पेंशन से अलग रखा गया है. सरकार को इस में एकरूपता बनाए रखना चाहिए.
-डॉ. राजेश सिंह चौहान,जिलाध्यक्ष,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
