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अलीगढ़: विकास कार्यों की डीएम ने की समीक्षा बैठक, दिए दिशानिर्देश - aligarh today news

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मंगलवार को डीएम ने प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का समीक्षा बैठक की. उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वह गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुरूप कार्य करते रहें.

समीक्षा बैठक करते अधिकारी.
समीक्षा बैठक करते अधिकारी.
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Published : Jul 28, 2020, 1:25 PM IST

अलीगढ़: मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ डीएम ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान डीएम चद्र भूषण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अनेक विकास एवं निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं. कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वह गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुरूप कार्य करते रहें.

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह निरंतर भ्रमणशील रहते हुए कराए जा रहे विकास कार्यों पर विशेष नजर बनाए रखें, ताकि कार्य मानक के अनुरूप तय अवधि में कार्य पूरा हो सकें. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि जनपद में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कुल 23 कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें सर्वाधिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के कुल 7 कार्य हैं.

बैठक में बताया गया कि पीपीपी पद्धति पर मसूदाबाद बस स्टेशन के मुख्य भवन की फिनिशिंग कार्य एवं परिसर के विकास कार्य अन्तिम चरण में है. संबंधित संस्था पैकफेड द्वारा 10 अगस्त तक कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिलाया गया. आवास विकास विभाग द्वारा बताया गया कि महुआ खेड़ा एवं गोधा सहित 4 पुलिस थानों के आवासीय भवन के लिए धनराशि प्राप्त हो गई है, कार्य प्रगति पर है.

इसके अलावा सीवीओ डॉ. मेघश्याम ने बताया कि ग्राम भरतुआ में पशु चिकित्सालय का निर्माण पैकफेड द्वारा कराया जा रहा है. 10 अगस्त तक कार्य पूरा हो जाएगा. इसी प्रकार से आवास विकास द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज बरौली, आईटीआई खैर, योग वैनलेस सेन्टर इगलास, ग्राम नौहटी में विद्युत सबस्टेशन, छर्रा मण्डी समिति परिसर का आधुनिकीकरण सहित खैर छाता, बाजना गौमत मार्ग पर लघु सेतु निर्माण, पिलखुनी, भिलावली एवं ताहरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं.

डीएम ने संबंधित संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में कोविड-19 संकटकाल को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए. बैठक में अवगत कराया गया कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि विश्वविद्यालय के नाम कर दी गई है एवं भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया है.

अलीगढ़: मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ डीएम ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान डीएम चद्र भूषण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अनेक विकास एवं निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं. कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वह गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुरूप कार्य करते रहें.

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह निरंतर भ्रमणशील रहते हुए कराए जा रहे विकास कार्यों पर विशेष नजर बनाए रखें, ताकि कार्य मानक के अनुरूप तय अवधि में कार्य पूरा हो सकें. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि जनपद में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कुल 23 कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें सर्वाधिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के कुल 7 कार्य हैं.

बैठक में बताया गया कि पीपीपी पद्धति पर मसूदाबाद बस स्टेशन के मुख्य भवन की फिनिशिंग कार्य एवं परिसर के विकास कार्य अन्तिम चरण में है. संबंधित संस्था पैकफेड द्वारा 10 अगस्त तक कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिलाया गया. आवास विकास विभाग द्वारा बताया गया कि महुआ खेड़ा एवं गोधा सहित 4 पुलिस थानों के आवासीय भवन के लिए धनराशि प्राप्त हो गई है, कार्य प्रगति पर है.

इसके अलावा सीवीओ डॉ. मेघश्याम ने बताया कि ग्राम भरतुआ में पशु चिकित्सालय का निर्माण पैकफेड द्वारा कराया जा रहा है. 10 अगस्त तक कार्य पूरा हो जाएगा. इसी प्रकार से आवास विकास द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज बरौली, आईटीआई खैर, योग वैनलेस सेन्टर इगलास, ग्राम नौहटी में विद्युत सबस्टेशन, छर्रा मण्डी समिति परिसर का आधुनिकीकरण सहित खैर छाता, बाजना गौमत मार्ग पर लघु सेतु निर्माण, पिलखुनी, भिलावली एवं ताहरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं.

डीएम ने संबंधित संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में कोविड-19 संकटकाल को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए. बैठक में अवगत कराया गया कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि विश्वविद्यालय के नाम कर दी गई है एवं भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया है.

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