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Kheria Airport Agra : सुप्रीम कोर्ट ने दी खेरिया एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी - आगरा में एयरपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय बेंच ने आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. खेरिया एयरपोर्ट के सिविल एंक्लेव पर घरेलू उड़ानों के साथ ताज देखने आने वाले पर्यटकों के चार्टर प्लेन की संख्या भी बढ़ेगी.

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खेरिया एयरपोर्ट
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Published : Jan 18, 2023, 9:04 AM IST

आगराः सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से फ्लाइटों की संख्या बढ़ाए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय बेंच ने फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ताजनगरी के पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे. खेरिया एयरपोर्ट के सिविल एंक्लेव पर घरेलू उड़ानों के साथ ताज देखने आने वाले पर्यटकों के चार्टर प्लेन की संख्या भी बढ़ेगी. इसके साथ ही अब सिविल एंक्लेव का रुका हुआ निर्माण कार्य भी तेजी से गति पकडे़गा.

बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइटों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ने की वजह से खेरिया एयरपोर्ट पर सिविल एंक्लेव का निर्माण भी रुका हुआ था. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे दी. इससे आगरा के पर्यटन कारोबारी और लोगों में खुशी की लहर है.

पर्यटकों और यात्रियों को होती है परेशानी
आगरा एयरफोर्स परिसर में सिविल एन्क्लेव है, जहां तक एयरफोर्स की बंदिशें हैं. इससे हवाई यात्रा से आने-जाने वाले पर्यटकों और यात्रियों को आवाजाही में परेशानी होती है. अभी यहां से बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल समेत अन्य शहरों की उड़ान हैं. जिनके लिए यात्रियों को अर्जुन नगर गेट से बस में बैठकर आना और जाना पड़ता है. धनौली में प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव है, जहां पर सीधे टैक्सी या कार से यात्री पहुंच सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने धनौली में प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के निर्माण की सन 2019 में मंजूरी दी थी, लेकिन हवाई उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. इसके चलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 400 करोड़ रुपये के सिविल एंक्लेव निर्माण का प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया. इसकी जानकारी अधिवक्ता केसी जैन की आरटीआई के जबाव 22 अप्रैल 2022 को मिली थी.

करीब 400 करोड़ रुपए का बजट
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक, आगरा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए धनौली में सिविल एन्क्लेव का निर्माण हो रहा है. इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें 33,400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सिविल टर्मिनल का भवन बनेगा. इसमें 16,700 वर्गमीटर का बेसमेंट बनना है. सिविल एन्क्लेव की प्रस्तावित क्षमता 750 यात्रियों की है, जिसमें 500 यात्री घरेलू उड़ान और 250 यात्री अंतरराष्ट्रीय उड़ान के हैं.

इसके साथ ही सिविल एंक्लेव में चार एयरबस और 7 एटीआर विमानों के एप्रन बनाए जाने हैं. 375 कारों की विशाल पार्किंग भी प्रस्तावित है. सिविल एंक्लेव में बेहतरीन इमीग्रेशन, कस्टम क्लीयरेंस, पार्किंग, शॉपिंग ऑर्किड, फूड जोन, वीआईपी लाउंज (आने-जाने वाले यात्रियों के लिए), एंटरटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे. जिससे यात्रियों की एयरपोर्ट पर आवाजाही आसान होगी.

कब-कब क्या हुआ
सन 2012 में मायावती सरकार ने सिविल एन्क्लेव का प्रस्ताव तैयार किया था, सन 2014 में सपा सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाया था, सन 2015 में फिरोजाबाद, फिर सैफई में एयरपोर्ट ले जाने की कवायद हुई थी, सन 2016 में सिविल एन्क्लेव के प्रस्ताव पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई, सन 2018 में धनौली में जमीन अधिग्रहण के बाद बाउंड्री का निर्माण शुरू हुआ था, सन 2019 में हवाई यातायात बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, सन 2022 में एयरपोर्ट अथारिटी ने एन्क्लेव की योजना को ड्रॉप किया और 17 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट बढ़ाने की मंजूरी दी.

आगराः सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से फ्लाइटों की संख्या बढ़ाए जाने की याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय बेंच ने फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ताजनगरी के पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे. खेरिया एयरपोर्ट के सिविल एंक्लेव पर घरेलू उड़ानों के साथ ताज देखने आने वाले पर्यटकों के चार्टर प्लेन की संख्या भी बढ़ेगी. इसके साथ ही अब सिविल एंक्लेव का रुका हुआ निर्माण कार्य भी तेजी से गति पकडे़गा.

बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइटों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ने की वजह से खेरिया एयरपोर्ट पर सिविल एंक्लेव का निर्माण भी रुका हुआ था. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लाइटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे दी. इससे आगरा के पर्यटन कारोबारी और लोगों में खुशी की लहर है.

पर्यटकों और यात्रियों को होती है परेशानी
आगरा एयरफोर्स परिसर में सिविल एन्क्लेव है, जहां तक एयरफोर्स की बंदिशें हैं. इससे हवाई यात्रा से आने-जाने वाले पर्यटकों और यात्रियों को आवाजाही में परेशानी होती है. अभी यहां से बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल समेत अन्य शहरों की उड़ान हैं. जिनके लिए यात्रियों को अर्जुन नगर गेट से बस में बैठकर आना और जाना पड़ता है. धनौली में प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव है, जहां पर सीधे टैक्सी या कार से यात्री पहुंच सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने धनौली में प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव के निर्माण की सन 2019 में मंजूरी दी थी, लेकिन हवाई उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी थी. इसके चलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 400 करोड़ रुपये के सिविल एंक्लेव निर्माण का प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया. इसकी जानकारी अधिवक्ता केसी जैन की आरटीआई के जबाव 22 अप्रैल 2022 को मिली थी.

करीब 400 करोड़ रुपए का बजट
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक, आगरा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए धनौली में सिविल एन्क्लेव का निर्माण हो रहा है. इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें 33,400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सिविल टर्मिनल का भवन बनेगा. इसमें 16,700 वर्गमीटर का बेसमेंट बनना है. सिविल एन्क्लेव की प्रस्तावित क्षमता 750 यात्रियों की है, जिसमें 500 यात्री घरेलू उड़ान और 250 यात्री अंतरराष्ट्रीय उड़ान के हैं.

इसके साथ ही सिविल एंक्लेव में चार एयरबस और 7 एटीआर विमानों के एप्रन बनाए जाने हैं. 375 कारों की विशाल पार्किंग भी प्रस्तावित है. सिविल एंक्लेव में बेहतरीन इमीग्रेशन, कस्टम क्लीयरेंस, पार्किंग, शॉपिंग ऑर्किड, फूड जोन, वीआईपी लाउंज (आने-जाने वाले यात्रियों के लिए), एंटरटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे. जिससे यात्रियों की एयरपोर्ट पर आवाजाही आसान होगी.

कब-कब क्या हुआ
सन 2012 में मायावती सरकार ने सिविल एन्क्लेव का प्रस्ताव तैयार किया था, सन 2014 में सपा सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाया था, सन 2015 में फिरोजाबाद, फिर सैफई में एयरपोर्ट ले जाने की कवायद हुई थी, सन 2016 में सिविल एन्क्लेव के प्रस्ताव पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई, सन 2018 में धनौली में जमीन अधिग्रहण के बाद बाउंड्री का निर्माण शुरू हुआ था, सन 2019 में हवाई यातायात बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, सन 2022 में एयरपोर्ट अथारिटी ने एन्क्लेव की योजना को ड्रॉप किया और 17 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में फ्लाइट बढ़ाने की मंजूरी दी.

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