आगराः फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दो दिवसीय ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गोयल और राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद अग्रवाल ने शीत गृह उद्योग से जुड़ी छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. डिप्टी सीएम ने लखनऊ आने का न्यौता देते हुए समस्या का त्वरित समाधान कराने का भरोसा दिया. साथ ही उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा. खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022 को और सुविधाजनक बनाया जाएगा.
उन्होंने डब्लूडीआरए में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन न होने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस समस्या को भी दूर करवाया जाएगा. वह बोले कि ग्रामसभा स्तर पर छोटी-छोटी व्यवस्था करें जिससे किसानों के फल और सब्जी की रक्षा हो सके. अभी भी एक लाख करोड़ रुपए की ऐसी कृषि उपज है जो कोल्ड चेन की व्यापक उपलब्धता और प्रोसेसिंग के अभाव में खेतों में ही बर्बाद हो रही है. इसे रोकना जरूरी है.
फेडरेशन के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद अग्रवाल ने डिप्टी सीएम को दिए ज्ञापन में मांग की है कि फेडरेशन को सरकार की सभी स्थाई समितियों का सदस्य बनाया जाए ताकि नीति निर्माण में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी हो सके. राज्य में सभी लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो की सुविधा हो. शीत गृहों के लिए सोलर नेट मीटरिंग की सुविधा पुनः बहाल की जाए. उत्तर प्रदेश में ग्रुप नैट मीटरिंग पॉलिसी लागू की जाए. राज्य में हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 5 करोड़ तक की अनुदान परियोजना को बढ़ाकर 15 करोड़ किया जाए. यूपी सरकार की ओर से सभी लाइसेंस खत्म करके केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया जाए ताकि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही मायने में आकार मिल सके.
अखिलेश न सत्ता के लायक न विपक्ष के...
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा. कहा कि अखिलेश न सत्ता के लायक हैं और न विपक्ष के. सपा समाप्त होती पार्टी है. उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के समन्वय से अमलीजामा पहनाया जाए. सभी विकास कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए. डिप्टी सीएमने ग्राम विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों व नीतियों की जानकारी आम जनमानस को दें. सीडीओ को निर्देश दिए कि चारागाहों व तालाबों से अवैध कब्जे हटवाएं. चारागाहों से गोवंश को चारा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करें. छुट्टा गोवंश के आश्रय स्थलों की स्थापना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
